महिला आरक्षण विधेयक तातडीने संमत करणार

नवी दिल्ली, दि. ४ - पंधराव्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर गुरुवारी प्रथमच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात पारंपरिक पद्धतीने राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचे अभिभाषण झाले. यात संपुआ सरकारने केलेली कामे व येत्या १०० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारद्वारे उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर कटाक्ष टाकण्यात आला. त्याचप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत सरकारद्वारे राबविली जाणारी धोरणे व कार्यक्रमांची रूपरेषाही मांडण्यात आली. संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के व पंचायती अन् महानगर पालिकांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर संमत करून घेण्याच्या दृष्टीने सरकार येत्या १०० दिवसांमध्येच प्रभावी पावले उचलेल, अशी ग्वाही प्रतिभा पाटील यांनी दिली.
अभिभाषणाच्या वेळी दोन्ही सभागृहातील बहुतेक सदस्य व केंद्रीय कक्षात उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी, लोकसभा सभापती मीरा कुमार, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी, संपुआ प्रमुख सोनिया गांधी, विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली उपस्थित होते.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी "१०० डेज मिशन' याआधीच घोषित केले आहे. या मिशनअंतर्गत सरकार कोणती पावले उचलणार, याचा तपशील पाटील यांनी यावेळी सांगितला. सुमारे ५५ मिनिटे चाललेल्या अभिभाषणात राष्ट्राध्यक्षांनी बहुतेक सर्व महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मुद्यांचा उल्लेख केला.
अभिभाषणादरम्यान पाटील यांनी अनेकदा "माझे सरकार' शब्दाचा वापर केला. त्यांनी मोकळ्या आवाजात सामान्यापेक्षाही जरा जास्त गती ठेवत हिंदीतून अभिभाषण दिले. यादरम्यान पाटील यांनी श्रीलंका व तेथील तामिळांबाबत चर्चा सुरू केल्यानंतर एमडीएमकेचे सदस्य ए. गणेशमूर्ती आपल्या जागेवर उभे राहून काहीतरी वाचण्याचा प्रयत्न करू लागले. याच कालावधीत अभिभाषणाच्या स्वागतार्थ सदस्यांनी टाळ्या वाजविल्यामुळे एमडीएमके खासदाराचा आवाज कोणालाही ऐकू आला नाही. विशेष बाब अशी की, सभागृहातील वातावरण उत्साहवर्धक राहिले.
येत्या पाच वर्षांत देशातील प्रत्येक महिलेला साक्षर बनविण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाची पुनर्रचना केली जाईल असे पाटील यांनी सांगितले. अभिभाषणात महिलांच्या सबलीकरणावर विशेष जोर देण्यात आल्याचे दिसून आले. २००१ मध्ये देशात महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ५४ टक्केच होते. परंतु, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्रभावीपणे राबविल्यानंतर यात मोठया प्रमाणात वाढ होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांना आरक्षण दिले जाईल. यासाठी केंद्र व राज्य सरकार एकत्रितपणे प्रयत्न करतील. सोबतच महिला सक्षमीकरणासाठी एका राष्ट्रीय मिशनची स्थापना केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जागतिक मंदीमुळे चालू आर्थिक वर्षात विकास दर साधारण राहू शकतो. त्यामुळे दमदार व्यवस्थापनाद्वारे आर्थिक विकास दर वाढविण्याला आम्ही प्राधान्य देऊ. यासाठी उद्योगांचा विकास, उत्पादन आणि निर्यात वाढीवर लक्ष, लघु व मध्यम आकाराचे उद्योग आणि गृहनिर्माण यासारख्या पायाभूत उद्योगांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अभिभाषण संपल्यानंतर उप-राष्ट्रपती अन्सारी यांनी भाषणाच्या इंग्रची प्रतीचे पहिले व अंतिम पान वाचले. उर्वरित भाग वाचला असल्याचे समजण्यात आले.
मुख्य मुद्दे :
१. १०० दिवसांच्या आत महिला आरक्षण विधेयक
२. ५ वर्षांत झोपडपट्टीरहीत भारत
३. विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी कारवाई
४. अंतर्गत सुरक्षा व जातीय सद्भाव कायम राखणार
५. खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना ३ रुपये दराने २५ कि.ग्रॅ.तांदूळ किंवा गहू देणार ६. कृषी रोजगार व उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात आर्थिक विकास वाढविणार
७. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण संरचना, शहर नूतनीकरण कार्यक्रमांची नव्याने आखणी, खाद्यान्न सुरक्षा व कौशल्य विकास कार्यक्रमांना सुरुवात
८. महिला, युवक, मुले, अन्य मागास वर्ग, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), अल्पसंख्यांक व ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी संघटित कृती आणि सुदृढ समाज व्यवस्थेवर जोर देणार
९. नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी संघटित प्रयत्न
१०. चांगल्या समन्वयासाठी महिला केंद्रीत कार्यक्रम मिशन म्हणून राबविण्याची योजना
११. नद्यांच्या स्वच्छता मोहिमसाठी ऐच्छिक राष्ट्रीय युवा संघटनेची स्थापना, गंगा नदीपासून सुरुवात
१२. पंचायत सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मागास क्षेत्र अनुदान निधीवर विशेष लक्ष
१३. बिन लष्करी माहिती जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक धोरणाची आखणी
१४. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत पारदर्शकता आणणार. जबाबदारी ठरविण्यासाठी सामाजिक लेखा परीक्षण
१५. जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान मोहिमेला गती देण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक समित्यांची स्थापना
१६. न्याय यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी ६ महिन्यांत नवी योजना
१७. शासकीय व्यवस्थेत सुधारणा
१८. राजकोषाचे विवेकपूर्ण व्यवस्थापन
१९. ऊर्जा सुरक्षेसोबतच पर्यावरणाचे संरक्षण
२०. जगासोबत रचनात्मक आणि सृजनशील ताळमेळ
२१. सर्वच क्षेत्रात आधुनिकीकरणाला प्राधान्य
२२. उद्योग आणि विकासात्मक नव्या विचारसरणीचे संवर्धन