सीआरझेड प्रकरणी उद्या सर्वपक्षीय मंडळ दिल्लीला

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) प्रकरणी उद्भवलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या ११ तारखेला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना होणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ फली नरीमन व ऍड. श्याम दिवाण यांची भेट आजच निश्चित झाली. त्यामुळे परवाच्या भेटीची माहिती सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना ताबडतोब देण्यात येईल. त्यांनी याप्रकरणी सहकार्य करावे, असे आवाहन सिक्वेरा यांनी केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी भागात भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरात असलेल्या सर्व बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. "सीआरझेड' कायदा १९९१ साली अमलात आणला गेला. त्यापूर्वीच्या बांधकामांना अभय मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व किनारी भागांतील पंचायतींना सर्वेक्षण करून १९९१ पूर्वीच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार कुटुंबीयांवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा आकडा सुमारे आठ ते साडे आठ हजारांवर असल्याचा दावा काही संघटना करीत आहेत. प्रत्यक्षात तो वाढवून सांगण्यात येत असल्याचेही सिक्वेरा म्हणाले.
याप्रकरणी येत्या १६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे व या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने करणे याला प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. यानिमित्ताने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात सरकारने या लोकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याबाबत या भेटीच्या निमित्ताने चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या भेटीत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश ,पंतप्रधान मनमोहनसिंग व श्रीमती सोनिया गांधी यांना निवेदन सादर करण्यात येईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
किनारी भागात होऊ घातलेल्या या संभाव्य कारवाईबाबत लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या लोकांना दिलासा देणे ही सरकारचे कर्तव्य ठरते. तथापि, याचा अर्थ बेकायदा बांधकामांना अभय देणे असा नाही. स्थानिक पंचायतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून त्यांना आता १९९१ पूर्वी व नवी बांधकामे यांची यादी तयार करून न्यायालयात सादर करणे भाग आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.