'सीआरझेड'ची कारवाई न रोखल्यास २४ पासून राज्यव्यापी आंदोलन

साडेआठ हजार घरे संकटात
पणजी,दि.३(प्रतिनिधी) : राज्याच्या किनारी भागांतील बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याचा बडगा उगारून पारंपरिक मच्छिमाऱ्यांची सुमारे साडेआठ हजार घरे पाडण्यासाठी पाठवलेली नोटीस सरकारने त्वरित मागे न घेतल्यास येत्या २४ जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेतर्फे माथानी साल्ढाना यांनी दिला. आज सायंकाळी पणजी येथे संघटनेच्या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी मडगाव येथील फातोर्डा मैदानावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत युपीए सरकारच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २०० मीटरच्या आत असलेली मच्छिमाऱ्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कामत यांनीही कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आणि आगोंद येथे जाऊन मच्छिमाऱ्यांना त्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याची हमी दिली होती. या दोन्ही कॉंग्रेसी नेत्यांना सरकार सत्तेवर येताच दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. ही नोटीस मागे घेण्यासाठी सरकारला शेवटची आणि अंतिम मुदत देत असून येत्या २४ जुलै पर्यंत ही नोटीस मागे न घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या आंदोलनाच्या दरम्यान होणाऱ्या अघटित घटनेलाही सरकार जबाबदार असणार असल्याचा इशारा यावेळी सुधाकर जोशी यांनी दिला.
केंद्रात कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर येताच हा प्रश्न मिटवला जाईल असे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आता हा प्रश्न न्यायालय आणि पंचायत पाहून घेतील असे वक्तव्य करतात. मुख्यमंत्र्याच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करून मुख्यमंत्री खोटे का बोलले, असा प्रश्न यावेळी आग्नेलो रॉड्रिगीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सिदाद द गोवा हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्यासाठी आदेश देताच मुख्यमंत्री कामत यांनी सुमारे ११७ वर्षापूर्वीचा कायदाच बदलून त्या बांधकामाला संरक्षण दिले. मग "आम आदमी'चे सरकार म्हणून जयघोष करणारे मुख्यमंत्री कामत यांना श्रीमंत माणसे म्हणजे आम आदमी वाटतात का, असा सवाल श्री. जोशी यांनी केला. यापुढे श्री. कामत यांचा खोटारडेपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा उपस्थित मच्छिमाऱ्यांनी दिला.
पंचायतीच्या हलगर्जीपणामुळे आणि व्होटबॅंक राजकारणांमुळे ही समस्या उद्भवली असल्याचा आरोप यावेळी श्री. साल्ढाना यांनी केला. पंचायत कायद्यानुसार पंचायत चालवली जात नसून स्थानिक आमदाराने दिलेल्या सल्यानुसार पंचायत चालवली जाते. त्यामुळे मच्छिमाऱ्यांचा हा विषय पंचायतीवर ढकलून चालणार नाही, असा सल्ला यावेळी साल्ढाना यांनी दिला. ३१ डिसेंबर २००७ पूर्वीची जेवढी बांधकामे आहेत, त्यांना मान्यता दिली जावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. समुद्र रेषेपासून २०० मीटरवर असलेली बांधकामे ही पारंपरिक आहेत. या कुटुंबातील व्यक्ती समुद्रावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिल्लीत या मच्छिमाऱ्यांचा प्रश्न मांडून त्यांच्या घरावर होणारी ही कारवाई थांबवावी, अशी मागणी श्री. साल्ढाना यांनी केली.