चारही सरपंचांची बिनशर्त माफी

..प्रत्येक बेकायदा बांधकामाची
पंचायतीतर्फे नव्याने चौकशी
..आदेश बंधनकारक असल्याचे
सरपंचांना समजावाः खंडपीठ

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- न्यायालय व सरकार या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत हे बऱ्याच लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे परखड मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "त्या' चार पंचायतींच्या सरपंचांनी सादर केलेला बिनशर्त माफीचा अर्ज आज स्वीकारला. न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारताच त्या चारही सरपंचांनी न्यायालयात सुटकेचा श्वास घेतला. काल न्यायालयात त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली गेल्याने आजच्या सुनावणीवेळीही ते चिंताग्रस्त चेहऱ्याने आपल्या माफीच्या अर्जावर खंडपीठ कोणता निर्णय देते व आपल्याला कोणत्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल या भीतीने हताशपणे न्यायमूर्तींकडे पाहत होते.
आज सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच काही वेळाने पंचायतींच्या खटल्याचा पुकारा झाला. त्यावेळी न्यायालयात सगळ्यांच्या नजरा न्यायमूर्तींकडे खिळल्या गेल्या. काल या प्रकरणी सरपंचांना धारेवर धरले गेल्याने आजही त्यांना फैलावर घेतले जाईल अशीच साऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्या पंचायतींची बाजू मांडणारे वकील प्रणय कामत यांनी त्या चारही सरपंचांच्या वतीने न्यायालयाला बिनशर्त माफीचा अर्ज सादर केला व खंडपीठाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य करावी अशी विनंती ऍड. कामत यांनी केली.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम आमच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे आम्ही हे प्रतिज्ञापत्र माघारी घेत असून पंचायत मंडळाची नव्याने बैठक बोलावून "त्या' प्रत्येक बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्या सरपंचांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माफीच्या अर्जात दिले आहे.
आपल्या क्षेत्रातील त्या ३८३ बांधकामाबाबतच्या कागदपत्रांची शहानिशा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे जे आश्वासन या माफीच्या अर्जात देण्यात आले आहे, त्याची पूर्तता त्यांनी करावी असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या खटल्यात न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या (ऍमेक्युस क्यूरी) वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनीही त्यांच्या माफीचा अर्ज स्वीकारण्यास आपली सहमती दर्शविली. न्यायालयाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य केल्याने तूर्तास राजकारणातून हद्दपार होण्याचा त्यांच्यावरील बाका प्रसंग टळला असून अटकेची शक्यताही दूर झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील तणावाचे ओझे एकदम उतरल्याने त्यांना हायसे वाटले. त्या चारही पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक बांधकामावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तो खंडपीठाला कळविण्याचे आदेश सरपंचांना देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची हे जनहितासाठी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींना कळत नाही. तसेच काही मंत्र्यांनांही ते समजत नाही. लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट नसल्याने हे होते. काही लोकप्रतिनिधींना उच्च न्यायालय हे सरकारचाच एक भाग असल्याचे वाटते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून काही होणार नाही असा त्यांचा गैरसमज झाल्याची खंत व्यक्त करून ""सरकार व न्यायालय या दोन भिन्न यंत्रणा आहेत. त्यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही' हे या सरपंचांना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी मांडले. एखादा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींबाबत त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.

पंचायतींच्या मदतीसाठी
कायदातज्ज्ञांची समिती नेमा
सरकारला न्यायालयाची सूचना
पंचायत क्षेत्रातील किनारपट्टीत अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून अशा बांधकामांची शेकडो प्रकरणे पंचायतीत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य ती चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी सरकारने कायदातज्ज्ञांची एक उपसमिती नियुक्त करावी अशी सूचना न्यायालयाने राज्याचे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. काही पंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना वेळोवेळी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी लागणारा खर्च उचलणे कठीण जाते असे पंचायतींतर्फे वकील प्रणय कामत यांनी न्यायालयाला सांगितल्याने खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली. त्यावर सरकारशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन ऍडव्होकेट जनरलनी दिले.