हळर्णकर व सिल्वेरांनी संसदीय सचिवपद सोडले

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी अखेर आज संसदीय सचिवपदाचा राजीनामा दिला. आज हा राजीनामा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. ही नियुक्ती ही केवळ राजकीय सोय करण्यासाठीच असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दि. २२ जानेवारी ०९ रोजी ही दोन्ही पदे रद्दबातल ठरवण्याचा ऐतिहासिक निवाडा दिला होता. हा आदेश देतानाच याला स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सरकारने चार दिवसाची मुदत मागितली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी १०८ पानाचा निवाडा देताना पदांचा प्रशासकीय कामकाज किंवा जनहितासाठी कोणताही उपयोग नाही. मुळात या नियुक्तीमागे सरकारचा नेमका उद्देश काय याबाबतही काही ठोस विचार नाही. या पदांची नियुक्ती करण्यात झालेली घिसाडघाई पाहता ही नियुक्ती केवळ राजकीय सोय करण्यासाठीच असण्याची जास्त शक्यता असल्याचे आपल्या आदेशात नमूद केले होते. हा आदेश देताच ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक निवाड्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मागितली. या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मोकळीक राज्य सरकारला देण्यात आली होती. आव्हान देण्यासाठी उद्याचा शेवटचा दिवस सरकार असताना आज अचानक दोघांनी आपले राजीनामे मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. समाज कार्यकर्ते ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी १७ जुलै २००७ रोजी संसदीय सचिव ही पदे म्हणजे सरकारी तिजोरीची लूट करण्यासाठी केलेली नियुक्ती असल्याचा दावा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.