सरकारी अनास्थेमुळे गोवा दूध उत्पादनात पिछाडीवर

गोवा डेअरीच्या स्टॉलला दूध उत्पादकाचे प्रथम बक्षीस
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - सरकारी योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यामध्ये दुधाचे उत्पादन सर्वांत कमी प्रमाणात होत असल्याचा सूर आज येथे पार पडलेल्या चर्चासत्रात व्यक्त झाला. यावेळी उपस्थित गोव्यातील शेतकऱ्यांनी प्रत्येक लिटरमागे सध्या सरकार देत असलेल्या अनुदानात वाढ करून ३ रुपये प्रतिलीटर अनुदान देण्याची मागणी केली.
कला अकादमीत भारतीय दुग्ध संघटनेच्या (पश्चिम विभाग) ३७ व्या दुग्ध उद्योग परिषदेचा आणि प्रदर्शनाचा आज समारोप झाल. या समारोपाच्या अंतिम सत्रात "गोव्यातील दुग्ध व्यवसायाचा विकास' या विषयावर चर्चासत्र पार पडले. तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमात प्रदर्शनामध्ये एकूण ७५ स्टॉल लावण्यात आले होते. यामध्ये उत्तम दुग्ध उत्पादक म्हणून गोवा डेअरीला प्रथम पारितोषिक देण्यात आले. दूध उत्पादनांची उच्च गुणवत्ता, दुग्ध व्यवसायासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री, अन्न सुरक्षा, जागतिक मंदी आदी विषयांवर तज्ज्ञांनी चर्चा केली.
अंतिम सत्रात झालेल्या गोव्यातील दुग्ध उत्पादनाच्या विषयावर गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी, पशुसंवर्धन सचिव डॉ. एम. मुदास्सीर व संचालक डॉ. एच. फालेरो यांनी आपले विचार मांडले. या सत्रात गोव्यातील सुमारे ३०० शेतकरी सहभागी झाले होते.
श्री. सहकारी यांनी गोव्यातील दूध उत्पादनाचा वर्षनिहाय अहवाल सादर करून उत्पादनात वाढ होत असल्याची माहिती दिली. गेल्या तीन वर्षांत मात्र दुधाचे उत्पन्न कमी होते. त्यावर गोवा डेअरीने अभ्यास करून यावर्षी पुन्हा उत्पन्नात वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले.
"कामधेनू'सारख्या विविध योजना सरकार राबवत आहे. शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धनासाठी अनुदान देत आहे. तरीही गोमंतकातील शेतकरी पशुसंवर्धनापासून दूर चालला आहे. गोव्यात सध्या केवळ १६.१९ टक्के शेतकरी दूध उत्पादन करतात. गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत दळणवळणाची उत्तम सोय आहे. रस्ते, वीज, इतर यंत्रणा चांगली आहे. तरी दुधाचे उत्पादन कमी होते, असा दावा डॉ. मुदास्सीर यांनी केला.
गोव्यातील दुग्ध व्यवसाय वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याविषयी भारतीय दुग्ध संघटना व गोव्यातील दूध व्यावसायिक एकत्रित चर्चा करणार असल्याचे या चर्चासत्रातून सांगण्यात आले. तसेच चालू वर्षापासून भारतीय दुग्ध संघटना पश्चिम विभागातर्फे गोव्यातील पाच उत्कृष्ट दुग्ध व्यावसायिकांसाठी ११ हजार रुपयांची पारितोषिके देण्याचे ठरवण्यात आले. ही पारितोषिके दुग्ध दिनादिवशी देण्यात येणार आहेत.
सरकार राबवत असलेल्या योजन सामान्य शेतकऱ्याला न परवडणाऱ्या आहेत. वास्तविक दुभत्या गायीची किंमत २५ ते ३० हजार रुपये असते. सरकार शेतकऱ्यांना केवळ १६ हजार रुपये कर्ज देते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कार्यालयात अनेक प्रकारचे दाखले देण्यासाठी हेलपाटे घालावे लागतात. या कटकटीमुळे शेतकरी पशुपालनाकडे वळत नाहीत. तसेच पशुसंवर्धन खात्याने प्रत्यक्ष गावपातळीवर येऊन कधीच योजना राबवण्याचा मनापासून प्रयत्न न केल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. खात्याकडे पशुंच्या आजारांवरील उपचारासाठी वेळेवर औषधेही उपलब्ध नसतात. कार्यालयात गेल्यास औषधे उपलब्ध नसल्याचे सांगून परत पाठवले जाते, असे यावेळी सांगण्यात आले. यासंदर्भात सूत्रनिवेदकांनी या स्थानिक पातळीवरच्या गोष्टी असल्याचे सांगून विषय थांबविला.
यासंदर्भात गोवा डेअरीचे संचालक उल्हास सिनारी यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू केलेली कामधेनू योजना चांगली होती. विद्यमान सरकारने त्यात किंचित बदल करून ती तशीच पुढे सुरू ठेवली आहे. तथापि, हा बदल सोयीस्कर आहे का, हे कोणीही पाहिले नाही. सध्या महागाई वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला परवडेल अशा स्वरूपात योजना राबवायला हव्यात. गायीसाठी देण्यात येणारा कर्ज वाढवून द्यायला हवे. तसेच कागदपत्रांचा ससेमिरा कमी करायला हवा. तरच राज्यातील दूध उत्पादनात गोवा पुढे जाईल. सरकारचे लक्ष केवळ खाण व पर्यटन या दोनच उद्योगाकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. वास्तवात हे दोन्ही व्यवसाय पर्यावरण व संस्कृतीला घातक आहेत. यापेक्षा कृषी, पशुपालन व मत्योद्योगाकडे अधिक लक्ष दिल्यास पर्यावरण व संस्कृती या दोन्हींचे संवर्धन होऊन गोमंतकात समृद्धी नांदेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

आणि शेतकरी उखडले...
गोव्यात दूध उत्पादनासाठी पुरेशा सुविधा असल्याचे विधान डॉ. मुदास्सीर यांनी केले खरे; तथापि, प्रश्नोत्तराच्या वेळी गोव्यातील काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्या या विधानाचा कडक समाचार घेतला. डॉ. मुदास्सीर यांचे मुद्दे खोडून काढले.गोव्यातील दूध व्यवसाय कमी होण्यामागे सरकारची व दूध व्यावसायिकांची धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकऱ्यांनी ठासून सांगितले. शेतकरी आपले म्हणणे पोटतिडकीने मांडत होते आणि त्यांचा रुद्रावतार पाहून सूत्रनिवेदकाने अखेर हा विषय थांबवला.