नागरी सेवा अधिकाऱ्यांचे सरकारविरोधातच बंड! ९ जानेवारीपर्यंत मुदत; अन्यथा सामूहिक रजेवर जाणार

पणजी, दि.१ (प्रतिनिधी) : गोवा नागरी सेवा अधिकारी संघटनेने आता आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारशीच दोन हात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेतर्फे सरकारला सादर करण्यात आलेल्या मागण्यां येत्या ९ जानेवारीपूर्वी पूर्ण झाल्या नाहीत तर सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशाराच त्यांनी आज सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष तथा उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली आज महत्त्वाची बैठक पणजी येथे झाली. सरकारला सादर केलेल्या मागण्यांवर कारवाई करण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नसल्याने आता बंडाचा वापर करण्याशिवाय पर्याय नाही,अशी भूमिका घेत सरकारला या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी संघटनेच्या कार्यकारी मंडळ सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघटनेतर्फे एकूण तीन मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या असून केवळ वित्त खात्याकडे या मागण्या अजून अडकून राहिल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
संघटनेच्या कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन आयोगाचा चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून कमी करण्यात आल्याने संघटनेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या कपातीचा फटका प्रशासनातील सुमारे ६० ते ६५ अधिकाऱ्यांवर पडल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान,सरकारातील काही मंत्री आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेतात असा ठपका ठेवून नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या जागी बाहेरच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून या अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला जातो,असा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. यात कदंब महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालकपद, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक,अर्थसंकल्प संयुक्त सचिव आदी पदांचा समावेश आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळावरून एल्विस गोम्स यांची बदली करून त्यांच्याजागी आता पशुसंवर्धन खात्याचे माजी उपसंचालक डॉ. बी. ब्रागांझा यांची नेमणूक करण्यात आल्याने बराच गोंधळ निर्माण झाला आहे. मुळात हे पद नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी असताना पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपल्या मर्जीनुसार डॉ. ब्रागांझा यांची नेमणूक केल्याची खात्रीलायक माहिती यावेळी संघटनेच्या सूत्रांनी दिली. नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या जागेवर नेमण्यात आलेल्या या अधिकाऱ्यांना तात्काळ माघारी बोलावून तेथे नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. विविध खात्यात निर्माण करण्यात आलेल्या नागरी सेवा पदांचा दर्जा एकतर कमी किंवा वाढवून या पदांवर तात्पुरती नेमणूक करण्यात येते. या पद्धतीमुळे या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बढती मिळत नाही व हंगामी पद्धतीवर ही जबाबदारी स्वीकारावी लागते व यामुळे या अधिकाऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. दरम्यान,याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व वित्त सचिव उदीप्त रे यांना सादर करण्यात आले आहे.