महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी आता गोव्याबाहेरील वकील

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): पोलिसांनी अथक परिश्रम घेऊन क्लिष्ट प्रकरणांचा तपास लावल्यानंतर ती प्रकरणे न्यायालयात पोहोचताच त्यासंदर्भात सरकारची बाजू प्रभावीरीत्या मांडली जात नसल्याचे निदर्शनाला आल्याने अशा प्रकरणांत आता सरकारनेच मुंबईतील नामवंत व महागड्या वकिलांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या वर्षी डॉ. श्रीकांत वेरेकर यांच्या खून प्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या रायन फर्नांडिस या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी सरकारने मुंबईतील वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांना नियुक्त केले आहे. सदर वकील हे एका सुनावणीच्या वेळी तब्बल दीड लाख रुपये "फी' आकारत असून या आव्हान याचिकेवर किमान दहा दिवस युक्तिवाद चालण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात सरकारी बाजू कमकुवत पडत असल्याने नजीकच्या काळात सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेले आरोपी आणि "आरडीएक्स'सह रंगेहाथ पकडलेले दहशतवादी सहीसलामत सुटत असल्याची उदाहरणे असल्याने सरकारने गोव्याबाहेरील महागडे वकील अशा महत्त्वाच्या खटल्यात नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयात पोलिसांनी केलेल्या तपासकामाची योग्य बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील कमी पडतात, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक वेळा पोलिसांना न्यायालयाकडून ताशेरे ऐकून घ्यावे लागतात, अशीही चर्चा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी करताना आढळून येते. डॉ. वेरेकर खून प्रकाराचा यशस्वी तपास लावणारे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी या प्रकरणात उत्कृष्ट वकिलाची नेमणूक केली जावी, अशी मागणी केली होती.
अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत पोलिसांची किंवा सरकारची बाजू प्रभावीरीत्या न्यायालयात मांडली जावी यासाठी नामवंत वकिलांची नियुक्ती केली व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.