कॅबिनेट दर्जाविषयीचे भवितव्य आज ठरणार

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी): गेले दहा महिने राखीव ठेवण्यात आलेल्या संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांच्या कॅबिनेट दर्जा आव्हान प्रकरणी जनहित याचिकेवर उद्या गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार निवाडा देणार आहेत. केवळ राजकीय सोय म्हणून बहाल करण्यात आलेल्या या पदांना घटनात्मक मान्यता मिळते की सरकारच्या या निवडीला चपराक बसते या निकालाद्वारे स्पष्ट होणार आहे.
विद्यमान सरकारातील मंत्रिमंडळ सदस्यांव्यतिरिक्त संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांना बहाल केलेल्या कॅबिनेट दर्जा प्रकरणी ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी १७ जुलै २००७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संसदीय सचिव तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा तसेच आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस,राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून १९ मार्च २००८ रोजी याबाबतचा निवाडा राखीव ठेवण्यात आला होता. या निवाड्याचे पडसाद देशपातळीवरील राजकारणावर उमटणार असल्याने याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. हा निवाडा देण्यासाठी खास गोव्यात दाखल झालेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार हे उद्या २२ रोजी सकाळी १०.३० वाजता निवाडा घोषित करणार आहेत,अशी माहिती याचिकादार ऍड. रॉड्रिगीस यांनी दिली.