मिकी अडचणीत

सरकारवरील टीकेमुळे मंत्रिपद धोक्यात

प्रमोद प्रभुगावकर
मडगाव, दि. ४ : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी सातत्याने आपल्याच आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याचा सपाटा लावल्याने ते राजकीयदृष्ट्या कमालीचे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिपदही धोक्यात आले आहे.
त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांबरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमथील काही असंतुष्टांनीही मिकी यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विद्यमान सरकारवर जाहीर टीका केल्याने मिकी यांच्याविरोधातील सर्व शक्ती एकवटल्या आहेत. या गडबडीत जर त्यांचे मंत्रिपद गेले तर दयानंद नार्वेकरांनंतर दुसऱ्या शक्तिमान नेत्याला दूर करण्यात कॉंग्रेस श्रेष्ठी यशस्वी झाल्याची नोंद निश्र्चितच होईल.
मंत्रिपद गेले की त्या व्यक्तीचे उपद्रवमूल्य शून्य असते याचे चालतेबोलते उदाहरण म्हणून गोव्याच्या राजकारणात नार्वेकर तसेच पांडुरंग मडकईकर यांच्याकडे बोट दाखवले जात आहे. नार्वेकर हे जरी अधूनमधून इशारे देत असले तरी त्यांच्याबरोबर कोणीही आमदार नाही हे त्याचे मंत्रिपद गेल्यानंतर दिसून आले आहे. मडकईकरांबरोबर कोण आहेत हे पाळीच्या पोटनिवडणुकांनी दाखवून दिलेले असल्याने पक्षश्रेष्ठींनी त्यांची विशेष दखल घ्यायची नाही असे मनोमन ठरवून टाकल्याचे मानले जाते.
हाच नियम जर मिकींना लावला तर त्यांची अवस्था कठीण होईल, असे चित्र दिसते.
कारण बदललेल्या स्थितीत त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षातही कोणीच त्यांच्या बाजूने नाही. कॉंग्रेसमध्येही श्याम सातर्डेकर वगळता कोणीच त्यांचे समर्थन करण्यास तयार नाहीत.
तऱ्हेवाईक वर्तन व वादग्रस्त वक्तव्ये यातून त्यांनी ही परिस्थिती स्वतःवर ओढवून घेतल्याचे मानले जाते.
गेल्या आठवड्यात म्हणूनच त्यांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांची गंभीर दखल वरिष्ठ पातळीवर घेतली गेली व त्यानंतरच त्यांच्याविरुद्ध पत्नी सारा पाशेको यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सरकारी कारवाईची पावले वेगाने पडली. त्यातील एक तक्रार घरगुती छळाची होती. ती पोलिसांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठविली व त्यांनी नंतर ती न्यायालयाकडे सुपूर्द केली .
आपल्या मालकीची गाडी आपली बनावट सही व तसेच बनावट प्रतिज्ञापत्र करून विकल्याची तक्रार सारा पाशेको यांनी केपे पोलिसांत केली होती. ती पोलिसांनी नोंदवून घेतली आहे. मिकी यांनी चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्ध सभापतींकडे दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांनंतरचे हे घटनाक्रम आहेत. सारा व मिकी ही गेली चार वर्षे अलग रहात आहेत व इतका कालावधी उलटल्यानंतर नोंद झालेल्या या तक्रारींना त्यासाठीच राजकारणाचा वास येत असल्याचे राजकीय निरीक्षक मानतात.
मिकी यांनी हे सर्व शत्रू आपल्या करणीने ओढवून घेतले आहेत.त्यांना अपात्रता याचिका दाखल करण्याची काहीच गरज नव्हती. अपात्रता याचिका कधी सुनावणीस येतील हे सभापतीच सांगू शकतात. न्यायालयातील खटल्यांचे तसे नाही. पोलिस तक्रार तर कधीही निकालात निघू शकते. आता कोर्टात व पोलिसांत दाखल झालेल्या तक्रारींचे भांडवल करून मिकींना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. ती आता जोर धरू लागली असून त्यांच्या तऱ्हेवाईक वागण्याने खुद्द पर्यटन खात्यातही तेच वातावरण आहे.नाताळ व नववर्ष सुरक्षाव्यवस्थेवरून त्यांनी सरकार व गृहखात्यावर केलेल्या टीकेमुळे सरकारातील उरलेसुरले घटकही त्यांच्याविरोधात गेले आहेत.
आता त्यांनी आपल्याविरोधात झालेल्या तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे असे कितीही म्हटले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येते.