'सीझेडएमए'कडूनच कायदा चक्क धाब्यावर, वेळसावमधील बांधकाम बंद पाडा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): वेळसाव गावात किनारी विभाग नियंत्रण कायदा "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून "मेसर्स साल्ढाणा डेव्हलपर्स'कडून सुरू असलेल्या "क्येलसाल हॉलिडेे प्रा.ली' या वादग्रस्त प्रकल्पाचे बांधकाम येत्या सात दिवसांत बंद पाडले नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा कडक इशारा "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'चे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी दिला.
आज पणजीत पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिगीस, मॅन्युएल रॉड्रिगीस तथा वेळसावातील लोकहजर होते. किनारी नियंत्रण विभाग कायदा "सीआरझेड' चा बडगा उगारून पूर्वापारपासून किनारी भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना त्यांची वडिलोपार्जित घरे पाडण्याच्या नोटिसा जारी करणाऱ्या गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून धनिकांच्या बड्या प्रकल्पांना किनाऱ्यापासून २०० मीटर आत बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा प्रकार हा अत्यंत संतापजनक असल्याचा आरोप श्री.साल्ढाणा यांनी केला.
सामान्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बडगा दाखवून नोटिसा पाठवण्यात येतात व येथे खुद्द दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेकायदा ठरवलेल्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात येते, हा काय प्रकार आहे,असा खडा सवालही त्यांनी केला. खुद्द वेळसाव गावातील सुमारे १९५ घरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असताना या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा कोणताच अधिकार प्राधिकरणाला नसून या प्रकरणात मोठी "देवघेव' झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.
वेळसाव गावातील सर्व्हे क्रमांक ५४/३ मध्ये हॉटेल प्रकल्पासाठी १९९८ साली प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय व गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला होता. मुळातच हा प्रकल्प किनाऱ्यापासून २०० मीटरच्या आत असल्याचा अहवाल दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाचे काम बंद होते; परंतु अचानक २००६ साली पुन्हा या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. यावेळी ही गोष्ट संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर हे काम स्थगित ठेवण्यात आले. आता २००८ साली पुन्हा हे काम पूर्णपणे जोरात सुरू आहे. यासंदर्भात चौकशी केली असता हे बांधकाम १९९८ सालचे असल्याने त्याला "सीआरझेड'कायद्यात मोकळीक देण्यात आल्याचे किनारी प्राधिकरणाने कळवल्याने तेथील स्थानिकांत तीव्र संताप पसरला आहे. मुळात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला येथील परिस्थितीची जाणीव किनारी नियंत्रण प्राधिकरणाने करून देण्याची गरज असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरले असून तेथे उघडपणे कायद्याची पायमल्ली सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला. राज्यात सर्वत्र सध्या किनारी भागांतील पूर्वापारपासून असलेल्या घरांना किनारी नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटिसा पाठवण्याचे सत्र सुरू असताना वेळसाव येथील या वादग्रस्त प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीचे प्रकरण खूपच तापले आहे. प्राधिकरणाच्या या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करून या अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा इशाराच श्री. साल्ढाणा यांनी दिला आहे.