रोहित फरारी नव्हताच! पोलिसांचे न्यायालयात घूमजाव

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): जर्मन अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी आज न्यायालयात घूमजाव करीत "संशयित रोहित मोन्सेरात हा कधीच फरार नव्हता, तर पोलिसांनी त्याला कधी फरारही घोषित केले नव्हते', अशी भूमिका घेतली. तसेच रोहितला मिळालेला जामीन रद्द करता येत नसल्याचा दावा करीत येत्या सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे रोहित याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
"पोलिसांनी कोणत्याही दडपणाखाली तपासकाम केले नसल्याने सदर प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही,' असे राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. रोहित याला दि. ४ नोव्हेंबर नसून १ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच न्यायदंडधिकाऱ्यांसमोर पीडित मुलीची जबानी नोंदवून घेण्यापूर्वी अटक करण्यात आली होती, असे सरकारी वकील सुबोध कंटक यांनी न्यायालयात सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणाची "सुमोटो' दखल घेतली आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात रोहित मोन्सेरात फरारी होता, असे म्हटल्याचा मुद्दा यावेळी सरकारी वकिलांनी मांडला. तसेच रोहितने ४ नोव्हेंबर रोजी जबानी दिल्याचेही म्हटले होते. परंतु, त्यांनी दि. १ नोव्हेंबर रोजी पोलिस स्थानकात हजर राहून जबानी दिली होती, असे पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले. त्यामुळे या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज सादर केला आहे. खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना कोणत्याही क्षणी रोहित याला हजर करा, असा आदेश न्यायालयात देण्याची शक्यता असल्याने सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी रोहित मोन्सेरातला न्यायालयाबाहेर एका वाहनात बसवून ठेवण्यात आले होते.
रोहितला बाल न्यायालयातून मिळालेला जामीन का रद्द करून नये, अशी विचारणा करून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीला आज आव्हान देण्यात आले. कलम २२६ नुसार मिळालेल्या जामीन रद्द करता येत नाही. तसेच रोहित हा यापूर्वी आणि आताही फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करू नये, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. "केवळ प्रसिद्ध माध्यमांनी ही हूल उठवल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वी माध्यमांनी रोहित याला आरोपी ठरवून शिक्षाही सुनावली,' असे मत ऍड. नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले; तर रोहितविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागण्यात आली.
रोहित फरार नव्हता, तसेच त्याला फरार घोषितही केले नव्हते, असा अर्ज न्यायालयाला करणे आणि रोहितच्या वकिलाने रोहित फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचा युक्तिवाद करणे हा आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरला होता.
रोहित यांनी पाठवलेले तथाकथित "एसएमएस व त्या मोबाईलतील सिम कार्ड' चा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच पोलिसांनी आणि सरकारने आज न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेमुळे तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येत होते.