अनुसूचित जमातीतर्फे आजपासून सह्यांची मोहीम

राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांना निवेदन सादर करणार आंदोलनाचा दुसरा टप्पा
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून ५ वर्षे उलटली तरी सर्व घटनात्मक मागण्यांची पूर्तता करण्यास गोवा सरकारने स्वीकारलेल्या वेळकाढू धोरणाच्या निषेधार्थ आपल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्यापासून महिनाभर सह्यांची मोहीम राबविण्याची घोषणा संयुक्त अनुसूचित जमाती संघटनांच्या आघाडीने आज येथे केली. या महिनाभराच्या कालावधीत दीड लाखांवर सह्या गोळा करून त्या राष्ट्रपती व प्रधानमंत्र्यांना सादर केल्या जातील. गोवा सरकारद्वारे या जमातीला न्याय्य व सनदशीर मागण्यांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे याद्वारे पटवून दिले जाईल, असे या आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप व जनजागृती यात्रेचे निमंत्रक आमदार रमेश तवडकर यांनी आज येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आंदोलन शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने चालणार याची ग्वाही देताना तवडकर यांनी संपूर्ण गोव्यात मिळून नऊ दिवस चाललेल्या जागृती यात्रेचे उदाहरण दिले. हजारोंच्या संख्येने जमाव होऊनही कुठेच अनुचित प्रकार झालेला नाही वा कुठेच पोलिस संरक्षणाची गरज भासली नाही. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यांत गोव्यातील तीन खासदार व ४० आमदारांचीही प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती पटवून दिली जाणार आहे.
यावेळी बोलताना वेळीप यांनी सांगितले की, गावडा कुणबी व वेळीप यांना २००३ साली अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालेला असला तरी अजूनही ही जमात घटनादत्त अधिकारांपासून वंचित आहे. गेल्या ७ वर्षांत राज्यात सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारला हा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही. यासाठी बिगर राजकीय संघटनेच्या झेंड्याखाली ही जमात एकत्रित झाली आहे. जानेवारी २००७ मध्ये जमातीचा एक प्रचंड मेळावा पणजीत आयोजित केला गेला, मात्र सरकारचे डोळे उघडलेले नाहीत. त्यापुढच्या टप्प्यात राज्यात जमातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात जनजागृती यात्रा काढली गेली व तिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यातून आत्मविश्र्वास मिळूनच आता आंदोलनाचा पुढील पवित्रा स्वीकारला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
तवडकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, सरकारी पातळीवर सर्व प्रकारचे प्रयत्न झाले. पण सरकारकडे इच्छाच नसावी असे दिसून येत आहे. अन्यथा सरकारने या जमातीसाठीचे आर्थिक विकास महा मंडळ मृतावस्थेत टाकले नसते. या महामंडळाकडे आत्तापर्यंत १५ कोटींच्या मागणीचे अर्ज पडून आहेत, सरकारी खात्यांतील १६६२ राखीव जागा न भरता पडून आहेत तर बढतीच्या ५०० वर जागा तशाच पडून आहेत.
गोव्यात या जमातीचे वास्तव्य असलेले २०० वर वाडे आहेत पण सरकार ते अधिसूचित करीत नसल्याने त्या भागांचा विकास खोळंबून आहे, अशी माहिती तवडकर यांनी दिली. अनुसूचित जमातीची जमीन बिगर अनुसूचित जमातीला विकण्यास बंदी घालणे, जमातीचा दाखला मिळण्याचे सोपस्कार सुटसुटीत करणे, विकास प्राधिकरणे स्थापणे, जमात आयोग स्थापन करणे आदी मिळून १२ प्रमुख मागण्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. १२ टक्के राखीव निधी या जमातीच्या विकासासाठी खर्च केला तर त्याने सुद्धा बरेच काही साध्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या जमातीच्या विकासासाठी असलेल्या केंद्रीय योजनाही सरकारने लागू केलेल्या नाहीत असा आरोप यावेळी करण्यात आला. या योजना काटेकोरपणे राबविल्या तर वास्तविक अन्य खास योजनांची देखील गरज पडणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
वेळीप यांनी धनगर समाजाचाही या जमातींत अंतर्भाव केल्यास त्याचे स्वागतच होईल, असे सांगितले. जमातीमध्ये कोणतीच फूट नाही तर संपूर्णतः एकजूट आहे असे सांगताना आंतोन गावकर यांचे सहकार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपली चळवळ ही बिगर राजकीय असून यात सर्व पक्षांचे लोक असल्याचे स्पष्ट केले. प्रमाण तारखेपेक्षा मागण्यांवर जास्त भर देण्यात आला आहे पण ही तारीख १९६८ धरली गेली तर ते उत्तमच होईल. जमातीचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गोविंद गावडे व विश्र्वास गावडे यावेळी उपस्थित होते.