पार्ट्यांवरील बंदी आदेश पोलिसांसाठी डोकेदुखी

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): सुरक्षेच्या कारणांवरून नाताळ व नववर्षाच्या निमित्ताने आयोजित केल्या जाणाऱ्या खुल्या पार्ट्यांवरील बंदीचा आदेश आज गृह खात्याने अखेर जारी केला. तथापि, या आदेशामुळे घोळ निर्माण होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. वरिष्ठ अधिकारी व पोलिसांसाठी तो डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता असल्याने किनारी भागांत गोंधळ निर्माण होण्याचा संभव व्यक्त केला जात आहे.
२३ डिसेंबर ते ५ जानेवारीपर्यंत समुद्र किनाऱ्यांवरील खुल्या जागेत पार्ट्यां आयोजित करण्यास या आदेशाव्दारे पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान,किनाऱ्यांवरील शॅक्समध्ये पर्यटकांना रात्रीचे जेवण (डिनर) करण्याची मुभा देण्यात आली असून त्यामुळे काहीप्रमाणात शॅक्समालकांना दिलासा मिळाला आहे. नाताळ किंवा नववर्षाच्या या वातावरणात संगीत व नृत्याशिवाय किनाऱ्यांवरील शॅक्सवर "डिनर' घेण्यास किती पर्यटक पुढे येतील याबाबत मात्र शॅक्समालक संभ्रमावस्थेतच आहेत.
दरम्यान, या आदेशात चर्च आवारात पारंपरिक पार्टी आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अशा पार्ट्या आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना खास नियम घालून देण्यात आली असून त्यांनी या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. हॉटेलांतील पार्टीची जागा सर्व बाजूनी बंद असावी आणि बाहेरून त्याबाबतचे कसलेही दर्शन होता कामा नये, असे आदेशात म्हटले म्हटले आहे. प्रवेशव्दारावर "मेटल डिटेक्टर' तथा दक्ष पहारेकरी हवा व पर्यटकांना प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांना स्वतः ओळख पटवण्याची सक्ती करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.शहरात किंवा गावात रेव्ह पार्टीला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. रस्त्यावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या पारंपरिक नृत्यांना परवानगी असेल असे सांगून या दिवसांत अशा पार्ट्यांत सहभागी होणाऱ्या लोकांनी दक्ष राहावे,असे आवाहनही सरकारने आदेशाव्दारे केले आहे.
-------------------------------------------------------
आग्नेल फर्नांडिस यांचे प्रयत्न सुरूच
कळंगुट येथे खुल्या किनाऱ्यावर "सन बर्न' यांच्याकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या पार्ट्या सरकारच्या या आदेशामुळे अडचणीत आल्या आहेत. नववर्षाच्या निमित्ताने आयोजित होणाऱ्या या पार्ट्यांचे खास आकर्षण असल्याने आयोजकांनी त्याकामी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत.कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी त्यात पुढाकार घेतला असून आजही त्यांनी या आयोजकांसह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांची भेट घेतली. दरम्यान, त्यांचे याप्रकरणी काय बोलणे झाले हे जरी समजले नसले तरी सरकारने अशा खुल्या पार्ट्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबर शिक्कामोर्तब केल्याने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असावा अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.