खंडपीठाची सरकारला नोटीस पोलिस यंत्रणेवर कडक ताशेरे

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): अल्पवयीन जर्मन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गोव्यातील मंत्र्याचे पुत्र व पुतण्या गुंतल्याचे आरोप झाल्याने देशविदेशात गाजत असलेल्या या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला आज नोटीस बजावली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी "सुमोटो' जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आहे. १४ ऑक्टोबरला गुन्हा नोंद होऊनही अद्याप कोणालाच चौकशीसाठी ताब्यात घेतले नसल्याने खंडपीठाने पोलिस खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात किती चौकशी झाली, याचा संपूर्ण अहवाल दि. २७ ऑक्टोबर पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्याचे तपासकाम अन्य दुसऱ्या "तपास यंत्रणेकडे का देऊ नये, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
२ ऑक्टोबर रोजी त्या पीडित मुलीच्या आईने कळंगुट पोलिस स्थानकावर रोहित मोन्सेरातच्या विरोधात तक्रार दाखल केला होता. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी सदर तक्रारीची दखल घेऊन नोंद केली. आज २४ ऑक्टोबरपर्यंत या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर तपास अधिकाऱ्याने त्याचा त्वरित तपास लावणे केवळ आवश्यक नसून ते बंधनकारक असल्याचे मतप्रदर्शन यावेळी खंडपीठाने केले. रोहित मोन्सेरात नंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा पुतण्या वॉरन आलेमाव याच्यावरही आरोप झाल्यानंतर पोलिसांनी अद्याप कोणालाच चौकशीसाठी ताब्यात घेतले नसल्याची दखल खंडपीठाने घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अन्य यंत्रणेकडे तपासासाठी का सोपवू नये, असा प्रश्न करून खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
तक्रार दाखल झाल्यापासून रोहित मोन्सेरात भूमिगत झाला असून पोलिसांनी त्याला चौकशीला हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.