काश्मीरात पुन्हा आंदोलन सुरू

..हुरियतची "ईदगाह चलो' यात्रा
..जम्मू आणि उधमपूरमध्ये
रात्रीची संचारबंदी कायम
जम्मू/श्रीनगर, दि.22 - श्री अमरनाथ देवस्थान मंडळाची जमीन परत मिळविण्याच्या आंदोलनामुळे भडकलेल्या जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यासह काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित झाली असे वाटत असतानाच आज पुन्हा हे आंदोलन सुरू झाले. दक्षतेचा उपाय म्हणून जम्मू आणि उधमपूर येथे रात्रीची संचारबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
जेकेएलएफ आणि अन्य फुटीरवादी पक्षांनी आज काश्मीर खोऱ्यात बंदचे आवाहन केले. मोठ्या संख्येने युवक आज रस्त्यावर उतरले. हुरियतने पुकारलेल्या "ईदगाह चलो' यात्रेला लाखो मुस्लिमांनी प्रतिसाद दिल्याचा दावा स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, जम्मू आणि उधमपूर या दोन्ही जिल्ह्यात दिवसाच्या संचारबंदी आणखी काही तासांची सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे आज बहुसंख्य लोकांनी दिवसा जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी केली आणि अन्य काही आवश्यक कामकाजही केले. दरम्यान, श्री अमरनाथ संघर्ष समितीने 24 ऑगस्ट रोजी सुदर्शन यात्रेत सहभागी होऊन भाविकांनी उपवास ठेवावा, असे आवाहन केले आहे. 25 ऑगस्ट रोजी समितीने "बंद'चेही आवाहन केले आहे.
जबर आर्थिक फटका
श्री अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत देण्याच्या मुद्यावरून संघर्ष समिती आणि हुर्रियतसारख्या फुटीरवादी संघटनांच्या आंदोलनाचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे.
या आंदोलनामुळे एकीकडे काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती पुन्हा अस्थिर आणि अशांत झाली आहे तर दुसरीकडे याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर होतो आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न 1648 कोटी रुपये इतके आहे. त्यातील जम्मूचे योगदान जवळपास 1318 कोटींचे आहे. म्हणजे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेतील 80 टक्के वाटा जम्मूचा आहे. या आंदोलनामुळे जम्मू सर्वाधिक प्रभावित झाले आहे. येथील व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे तर प्रचंड हाल होताहेत. या आंदोलनामुळे 154 कोटी रुपयांचे दर महिन्याला नुकसान होत आहे.
आतापर्यंत काश्मीरच्या राजकारणात आणि समाजकारणात जम्मूला नेहमीच डावलण्यात आले आहे. पण, मुळात जम्मूला वगळले तर काश्मीरचा आत्माच हिरावला जाईल, अशी स्थिती आहे. असे असतानाही सत्तेत किंवा पुरस्कारांमध्येही जम्मूचे नाव मागेच पडले आहे. आता जम्मू पेटले असताना राज्याला जे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे त्यामुळे त्याच्या अस्तित्वाचे महत्त्व कुठेतरी प्रशासकीय स्तरावरही लक्षात आले आहे. त्यामुळेच अमरनाथ मुद्यावर काहीतरी प्रभावी, समाधानकारक तोडगा निघावा, अशी इच्छा कॉंग्रेससारखा सत्ताधारी पक्ष व्यक्त करतो आहे.