आता रेशन दुकानदारांनी दंड थोपटले

रेशनसाठी एक लाखाची मर्यादा अव्यवहार्य
पणजी, दि. 13 (प्रतिनिधी) - रेशन कार्डावरील धान्य मिळण्यासाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द केली नसल्यास धान्य न उचलण्याचा निर्णय आज अखिल गोवा रेशन दुकान मालक आणि ग्राहक संघटनेने घेतला. एका लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही, असा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्याला जोरदार विरोध करून हा निर्णय म्हणजे केवळ बिगरगोमंतकीयांना रेशन कार्डावर धान्य देण्यासाठी रचलेलं षड्यंत्र असल्याची टीका संघटनेने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीष उसकईकर यांनी केली आहे.
या दुकानदारांची बाजू मांडण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व नागरी पुरवठा मंत्री जुझे फिलीप यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले जाणार आहे. यावेळी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनही करण्याची तयारी असल्याचे श्री. उसकईकर यांनी सांगितले.
आज सकाळी मेरशी येथे झालेल्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त रेशन दुकान मालक उपस्थित होते. गोव्यात एका लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब केवळ हातांच्या बोटावर मोजण्याएवढेच असतील. ही अट सरकारने लागू केल्यास गोव्यात कोणालाच रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही. केवळ झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या बिगर गोमंतकीयांचा याचा लाभ होणार आहे, असे श्री. उसकईकर यावेळी म्हणाले. "आम आदमी'च्या नावाने गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावून बिगरगोमंतकीयांसाठी रचलेले हे षड्यंत्र असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यात 715 मान्यताप्राप्त रेशन दुकाने आहेत. गेल्या दहा ते बारा वर्षात रॉकेलचा कोटा वाढवलेला नाही. तसेच रेशन दुकान मालकांना मिळणारी नफ्याची टक्केवारीही वाढवण्यात आलेली नाही. ती त्वरित वाढवण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बॅरेलमधून हातगाड्याने रॉकेल विकणाऱ्यांवर बंदी घालून तो प्रकार त्वरित थांबवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
रेशन कार्डावर अमुक कोटा न देता, त्या कार्डावर किती माणसे आहेत, हे पाहूनच त्यानुसार धान्य देण्यात दिले जावे तसेच कार्डावर साखर आणि तेलही देण्याची मागणी या संघटनेने केली आहे.