विरोधकांकडील पंचायतींना निधीबाबत सरकारचा अंगठा!

पणजी,दि.10 (प्रतिनिधी) - राज्यातील 180 ग्रामपंचायतींकडून पंचायत खात्याकडे सुमारे 20 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे प्रस्ताव पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या खात्याकडून राज्यातील विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातील पंचायतींबाबत दुजाभाव दाखवला जात आहे. सर्व निधी ठरावीक पंचायतींनाच वितरित केला जात असल्याचा आरोप भाजप पंचायतीराज विभागाने अलीकडेच केला होता.
पंचायत संचालक मिनीनो डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी अधिक माहिती दिली. राज्य सरकारतर्फे विविध पंचायतीत विकासकामे राबवण्यासाठी निधी पुरवला जातो. या निधीमार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या खर्चावर निर्बंध असले तरी किती कामे पंचायतीला द्यावीत याबाबत मात्र बंधने नाहीत,असे ते म्हणाले. काही ठरावीक ग्रामीण भाग गेली कित्येक वर्षे विकासकामांपासून वंचित राहिल्याने पंचायत निधीचा मोठा भाग अशा भागांना देण्याचे पंचायतमंत्र्यांनी ठरवल्याने कदाचित ही परिस्थिती ओढवली जाणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान,याबाबत पंचायत खात्यातर्फे एक उपाययोजना करण्यात आली आहे. ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात आले असून त्यांना संमती मिळाल्यानंतर त्या आराखड्यानुसार निधीचे वितरण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. यानंतर सर्व पंचायतींना समान संधी मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले. यंदा पंचायत खात्याला या विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात 8 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पंचायतींच्या उत्पन्नानुसार त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.