शिरगावमधील जमिनींच्या अभ्यासाचे काम "निरी'कडे

पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - खाण व्यवसायाचा फटका बसलेल्या शिरगाव येथील जमिनीची पाहणी आणि अभ्यास करण्यासाठी तसेच उपाययोजना सुचवण्यासाठी "निरी' या संस्थेकडे काम सोपवावे, या कामासाठी सरकारने "निरी'ला सहकार्य करावे, येत्या दोन आठवड्यात 425 जणांना पाण्याच्या टाक्यांचे वितरण करावे व खाणीतून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची पातळी तपासण्यासाठी सरकारने तेथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
"निरी'तर्फे पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी 25 लाख रुपये खर्च येणार आहे. तो तेथील तिन्ही खाण व्यावसायिकांनी उचलण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे येत्या एका महिन्याच्या आत "निरी'ने या कामाला सुरुवात करावी आणि सहा महिन्यांत आत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. शिरगाव येथे खाण व्यवसायामुळे शेत जमिनींचे अतोनात नुकसान झाले असून नैसर्गिक जलस्रोतही नष्ट झाल्याची खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे तेथील जमिनींचे सर्वेक्षण करून उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यासंदर्भात नागपूर येथील "निरी' या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे.
... तर काम बंद ठेवा
त्याचप्रमाणे मे. बांदेकर या खाणीवर खनिज ट्रकात भरणारा प्रकल्प भर वस्तीत व रस्त्याच्या बाजूलाच असल्याने त्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हरकत घेतली होती. न्यायालयाने याची दखल घेऊन हा प्रकल्प त्वरित अन्यत्र हलवा किंवा तोपर्यंत खाणीवरील काम बंद ठेवा, असा आदेश दिला आहे. पावसामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ही खाण बंद आहे.