बाह्यविकास आराखडा रद्द करा

मडगाव नावेलीतील बैठकीत मागणी
मडगाव, दि. 22 (प्रतिनिधी) - मडगावच्या वादग्रस्त ठरलेल्या बाह्यविकास आराखड्यासंदर्भात (ओडीपी) नावेली नागरिक व ग्राहक मंचाने आज तेथे आयोजित केलेल्या एका बैठकीत या नव्या आराखड्यात केलेले बहुतेक बदल आक्षेपार्ह असल्याचे तसेच नावेलीचा विनाश घडविणारे असल्याचे प्रतिपादन करून हा नवा आराखडा पूर्णतः रद्द करण्याची आणि नावेली भागात मेगा प्रकल्पांना मान्यता न देण्याची मागणी करण्यात आली.
नावेली चर्चमागील शेती व अन्य परिसराचे रुपांतर करण्यासही बैठकीत तीव्र विरोध दिसून आला. तो भाग व्यापारी विभागात टाकून तेथे मेगा प्रकल्प आणण्याचा तो छुपा अजेंडा असण्याची भीतीही काहींनी व्यक्त केली.
या आराखड्यातील बदल अधिक विस्तृतपणे येथील लोकांना कळून यावेत यासाठी येत्या 26 जून रोजी एक जाहीर सभा सायंकाळी 5 वाजता रोझरी सभागृहात बोलावण्याचा व त्या दिवशी सकाळी 10 वाजल्यापासून हा वादग्रस्त आराखडा लोकांच्या माहितीसाठी तेथे प्रदर्शित करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.
या बैठकीसाठी मडगाव-फातोर्डा नागरिक कल्याण समितीचे अध्यक्ष सॅव्हिओ डायस, सरचिटणीस संजीव रायतूरकर, ऍथेल लोबो, करमणे सिटिझन्स फोरमचे रोलॅंड मार्टिन्स, ओर्लांद डिसिल्वा आदी हजर होते. त्यांनी "ओडीपी'संदर्भातील अनेक कायदेशीर बाबींवर मार्गदर्शन केले. या बैठकीला अपेक्षेहून अधिक प्रतिसाद मिळाला व त्यातून "ओडीपी'बाबत लोकांत जागृती होत असल्याचे स्पष्ट झाले.
ओडीपी संदर्भात कलम 26 चा अवलंब करावा जेणेकरून लोकांच्या हरकती व सूचना नोंदविण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे प्रतिपादन करताना विद्यमान आराखड्याबाबत त्याचा अवलंब न करता तो घाईघाईत का तयार करण्यात आला, असा सवाल केला गेला. नावेली चर्च ते रावणफोंड जंक्शनपर्यंतचा रस्ता 30 मी . रुंद करण्याच्या प्रस्तावासही बैठकीने विरोध दर्शवताना तो रस्ता आहे तसाच ठेवावा, त्या रस्त्या बाजूचा भाग निवासी विभागातच ठेवावा अशी मागणी करून तो व्यापारी पट्ट्यात टाकण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. तसेच पूर्व बगलरस्ता नावेली चौकातून न नेता तो नावेलीला वगळून त्याबाहेरून न्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
नावेली चर्च ते कोकण रेल्वे स्टेशनपर्यंतचा भाग आराखड्यात आहे तसाच ठेवावा, त्यात कोणताही बदल केला जाऊ नये असेही प्रतिपादण्यात आले. याच भागात नव्या "ओडीपी'त मुस्लिम स्मशानभूमीसाठी तरतूद केली होती; पण आजच्या बैठकीत दफनभूमीला नाव न घेता विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले.
येत्या 26 जून रोजी बोलावलेल्या जाहीर सभेला लोकांनी मोठ्या संख्येने हजर रहावे व नवा आराखडा कसा अन्यायकारक आहे ते प्रत्यक्ष पाहावे असे आवाहन मंचने केले.