नवजात अर्भकावर उपचार अर्थसाह्याची मर्यादा आता आठ लाख रु.

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यात नवजात शिशूंची जन्मानंतर सात दिवसांत स्क्रीनिंग सक्तीचे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असताना आता जन्मतः दोष असलेल्या मुलांच्या उपचारासाठी अर्थसाहाय्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा विचार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केली आहे. ही योजना "मेडिक्लेम'च्या माध्यमातून राबवली जाईल.
अर्भकाच्या निरोगीपणाचे निदान करण्यासाठी सरकारी इस्पितळात ही सोय उपलब्ध करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून त्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. आरोग्य सल्लागार समितीने केलेल्या विविध शिफारशींत अशा मागण्यांचा समावेश आहे. मूल जन्मल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तपासणी करावी लागते. यावेळी अशा मुलात जर जन्मतःच काही आरोग्यविषयक दोष आढळले तर त्यावर उपचारासाठी हे अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद "मेडिक्लेम' योजनेअंतर्गत केली जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राणे म्हणाले.
ही वाढीव मदत कर्करोग रूग्णांसाठीही लागू करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्यमंत्री राणे यांनी आज काणकोण, बाळ्ळी, केपे, आणि कुडचडे येथील समाज आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या व तेथील समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान, येत्या जूनपर्यंत विविध ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या सेवेसाठी एकूण दहा फिरत्या रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. आज त्यांनी बाळ्ळी आरोग्य केंद्रातील "मायक्रोस्कोपिक' केंद्राचे उद्घाटन केले. काणकोण समाज आरोग्य केंद्राला भेट दिल्यानंतर डायलिसीस आणि दंत विभागासाठी वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या भेटीवेळी त्यांच्यासोबत केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर व आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई व इतर अधिकारी हजर होते.