कचराप्रश्नी खंडपीठाचा बडगा

अवमान याचिका सादर करण्याचे आदेश
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : पालिका व पंचायत क्षेत्रात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी सरकार, पालिका व पंचायतींविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याच आदेश आज देण्यात आले.
न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी येत्या आठवड्यात ही अवमान याचिका दाखल करावी, असे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २००७ साली राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने हा प्रकल्प उभारला गेला नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. त्यामुळे पालिकांच्या व पंचायतीच्या आणि यास जबाबदार ठरणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता आहे.