आरोग्य सेवेचे न्यायालयाकडून वाभाडे

इस्पितळांची स्थिती तपासण्यासाठी खास समिती नियुक्त
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सरकारी इस्पितळे व आरोग्य उपकेंद्रांची स्थिती तपासण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खास समिती स्थापन केली आहे. या समितीला येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यावेळी राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेचे न्यायालयाने वाभाडेच काढले.
सरकारी व खासगी इस्पितळातील डॉक्टर संगनमत करून रुग्णांची लुबाडणूक करतात याविषयीच्या प्रकाश सरदेसाई यांनी केलेल्या एका जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. गेल्या वेळी सरकारने इस्पितळांच्या दर्जाबाबत अहवाल सादर केला होता. तथापि, त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
या समितीसमवेत आरोग्य सचिवांनाही गोव्यातील प्रमुख इस्पितळाची पाहणी करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने दिला. या जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयीन सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ऍड. सरेश लोटलीकर यांच्या समवेत ऍड. गिल्मन परेरा, ऍड. कार्लुस परेरा व अन्य तीन कनिष्ठ वकिलांची नेमणूक समितीत करण्यात आली आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचा एकूण कारभार कसा चालतो, रोज तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या, शस्त्रक्रियांची संख्या, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या आदी तपशिलासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे यासंदर्भात सरकारला एका कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यात समाज सेवक व तटस्थपणे काम करणाऱ्या एका स्थानिक डॉक्टराची नेमणूक करण्याची सूचना केली आहे.
यावेळी याचिकादाराच्या वकिलांनी, "गोमेकॉ'त रोज २ हजार रुग्ण येतात, सुमारे ७२ ते १०० रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केली जाते, तर दिवसभरात २०० रुग्णांना दाखल करून घेतले जात असल्याची माहिती पुरवली.
गोव्यातील सरकारी इस्पितळात पुरेशा सुविधा नसल्याने रुग्णांना खासगी इस्पितळांत जावे लागते. तसेच खाजगी इस्पितळांतील डॉक्टर रुग्णाची अक्षरशः लूट करीत असल्याचे याचिकादाराने याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने गेल्या वेळी सरकारला अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
मात्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. म्हणूनच सहा वकिलांच्या खास समितीची नियुक्ती करून गोव्यातील सरकारी इस्पितळांतील सेवेच्या दर्जाविषयीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.