बेकायदा खाण उद्योगास बड्या नेत्यांचा आशीर्वाद

मुख्यमंत्र्यांचा "पर्दाफाश' करणार : पर्रीकर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आश्रयाने गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा खाण उद्योग सुरू आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यासह, गृहमंत्री रवी नाईक, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव आदी नेत्यांचे हितसंबंध गुंतले असून येत्या विधानसभा अधिवेशनात या गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश केला जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. फातोर्ड्याचे आमदार तथा विधिमंडळ प्रवक्ते दामोदर नाईक यावेळी उपस्थित होते.
भाजप विधिमंडळ गटाची आज बैठक होऊन येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनावेळी पक्षाची व्यूहरचना आखण्यात आली. अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे असल्याने जनतेचे प्रश्न चर्चेला येणे शक्य नाही. सरकार व सभापती प्रतापसिंग राणे यांना जनतेशीे देणेघेणे नाही, असा आरोप करून गेल्या वर्षभराच्या काळात विधानसभा कामकाजाचे दिवस कमी करून सरकारने जनतेच्या समस्यांनाच सुरुंग लावल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
स्कार्लेट मृत्यूप्रकरणी खुद्द गृहमंत्री व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्याभोवती संशयाचे ढग निर्माण झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढल्याचे ते म्हणाले. जर गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावरील आरोप खोटे असतील तर हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यास ते का कचरत आहेत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. या प्रकरणाच्या मुळात जायचे असेल तर हणजूण पोलिस स्थानकाचे वादग्रस्त उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांना तात्काळ अटक करून त्यांची स्वतंत्र चौकशी समितीकडून उलटतपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गोमेकॉच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. सापेको यांचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी अहवाल येण्यापूर्वीच स्कार्लेटने अमलीपदार्थांचे सेवन व मद्यपान केले होते किंवा तिच्यावर बलात्कार झाला होता, अशी वक्तव्ये कोणत्या आधारे केली? त्याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.
पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी गृहमंत्र्यांना कशाच्या आधारे "क्लीनचिट' दिली याचाही उलगडा झाला पाहिजे.
आल्बुकर्क यांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केलाच; परंतु पुरावेही नष्ट करण्यासाठी ते वावरत होते, असा आरोप करून त्यांची चौकशी होण्याची नितांत गरज असल्याच्या मुद्यावर पर्रीकर यांनी जोर दिला.
सरकारला कोंडीत पकडणार
आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यात येईल. शिक्षणखात्यातील बजबजपुरी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा बोजवारा, पर्यटन व्यवसायाचा बट्ट्याबोळ, मराठी पुस्तकांची परवड, नागरी पुरवठा खात्यात केरोसीनचा घोटाळा, स्वस्त धान्य वितरणाची बिकट अवस्था, कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा आदी अनेक प्रकरणांचा समावेश असेल असे पर्रीकर म्हणाले.