Goa Doot - Goa's Marathi News

"सेझ'प्रवर्तकांशी चर्चेमुळे
राज्यात संशयाचे वातावरण
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील "सेझ' वरून शांत झालेले वादळ आता पुन्हा एकदा नव्याने घोंगावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारतर्फे "सेझ' रद्द करण्याबाबत केलेली शिफारस स्थगित ठेवत बाराही विशेष आर्थिक विभागांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने "सेझ' विरोधक सतर्क बनले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले हेच "सेझ' मान्यता मंडळाचे प्रमुख आहेत. मुळात श्री. पिल्ले यांनी यापूर्वी अधिसूचित "सेझ" रद्द करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधक उग्र बनल्याने अखेर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी लोकांना नको असेल तर "सेझ' रद्द करणार असे जाहीर करून हा वाद मिटवला होता. आता त्यांनीच या नव्या निर्णयाची घोषणा करून हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने याकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे. अधिसूचित न झालेल्या, पण तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांना का रद्द करण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार असून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी हे निमित्त शोधून काढण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात जी घाई करण्यात आली होती त्यात "सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज', 'रहेजा' यांचा आयटी एसईझेड व "पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड' यांचा समावेश आहे. सरकारकडून सुरुवातीस या तीनही "सेझ'चे उघडपणे समर्थन केले जात होते परंतु वाढत्या रोषामुळे अखेर सर्व "सेझ'रद्द करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती.
राज्य सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाही तांत्रिक खेळ केला आहे. सरकारी निर्णयानुसार सेझ रद्द करताना "सेझ इन करंट फॉर्म' (सद्यःस्थितीतील सेझ) असा उल्लेख करून राज्य सरकारने काही प्रमाणात संशयाला जागा ठेवली आहे, त्यामुळेच आता राज्य सरकारला थेट केंद्राकडे ही बाजू भक्कमपणे मांडून गोव्यातून "सेझ' रद्द करावे लागणार असल्याची माहिती विरोधकांनी केली आहे.
आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
सेझ विरोधी गोमंतकीय चळवळ संघटनेतर्फे उद्या सकाळी ११.३० वाजता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी या विषयावर बैठक होणार आहे.कोणत्याही पध्दतीत "सेझ' ना आश्रय देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा नव्याने आंदोलन तीव्र करण्यास संघटना मागे राहणार नाही,असा इशारा नेते माथानी साल्ढाणा यांनी दिला. केरी येथील सिल्पाचा "सेझ" अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याने माथानी यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरित "सेझ' कंपन्यांनींही अशाच प्रकार स्वेच्छेने इथून जाण्याचा निर्णय घ्यावा,असे आवाहनही त्यांनी केले. सर्व "सेझ' प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याच्या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त करून कोणत्याही पद्धतीत लोकांच्या मागणीकडे तडजोड करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडला जाणार असल्याचे संघटनेने कळवले आहे.