Special story

बांदोडकर प्रतिष्ठानची अर्धी जागा कॉंग्रेस पक्षाला !
सेरुला कोमुनिदादचा ठराव

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- पर्वरी येथील कै. भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानसाठी सरकारकडून देण्यात आलेल्या भूखंडाचे विभाजन करून कॉंग्रेस व प्रतिष्ठानात या जागेची वाटणी करावी, असा ठराव सेरूला कोमुनिदादने संमत केला आहे.
प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या सुमारे २ हजार चौरसमीटर जागेचे प्रत्येकी १ हजार चौरसमीटर क्षेत्रात विभाजन करून कॉंग्रेसलाही या भूखंडाचा वाटेकरी करण्यात यावे, असा ठराव सेरूला कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेत व कार्यकारी मंडळाने घेतल्याची माहिती आग्नेलो लोबो यांनी "गोवादूत" शीे बोलताना दिली. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचार सुरू केला होता, परंतु श्री. लोबो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे पिल्लू नसून काही लोकांनी प्रतिष्ठानला "उल्लू" बनवण्याचा कट शिजवल्याचे सरळच उघडकीस आले आहे.
दरम्यान, सेरूला कोमुनिदादकडून सरकारच्या मागणीनुसार ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यात आली होती. त्यानंतर कोमुनिदादने काही ठरावीक रक्कम भरून ती जागा ताब्यात घेण्याचे पत्र प्रतिष्ठानला केले होते. ही रक्कम केवळ सुमारे ३० हजार रुपये होती. ती भरण्यात अपयश आल्याने ही जागा पुन्हा कोमुनिदादच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. लोबो म्हणाले. दरम्यान, हे पत्र प्रतिष्ठानला मिळालेच नाही, असा दावा धर्मा चोडणकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी या जागेवर कॉंग्रेसने अचानक दावा कोणत्या आधारावर केला याबाबत अधिक माहिती मिळवली असता कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सुलोचना काटकर यांनी १९८८-८९ या काळात सदर भूखंड कॉंग्रेसला देण्यासाठी अर्ज केला होता, अशी माहिती मिळाली. यानंतर १९९०-९२ या काळात कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानकडून सदर भूखंडासाठी अर्ज आला असता तत्कालीन कोमुनिदाद प्रशासनाने या भूखंडाचा कोणताही अभ्यास न करता ती प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले, अशी तक्रार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, प्रतिष्ठानकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर भूखंड पुन्हा एकदा ताब्यात मिळवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना तसेच आवश्यक रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवूनही ही "फाईल" मात्र कायदा विभागात अडकून पडल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. याबाबत खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कायदामंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी सदर "फाईल" वर मारलेल्या नकारात्मक शेऱ्यामुळेच ही "फाईल" अडकून पडल्याचे कळते. या कारणांमुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाल्याची माहिती प्रतिष्ठानकडून देण्यात आली. आता ही "फाईल" येथे असताना कोमुनिदादकडून या भूखंडाचे विभाजन करण्याचा ठराव संमत होणे यावरून प्रतिष्ठानकडून ही जागा बळकावण्याचा कट हा सरकार व कोमुनिदाद यांच्या संगनमताने होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस
उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एन.बी.नार्वेकर यांनी उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना २४ जानेवारी २००८ रोजी पाठवलेल्या नोटिशीत कै.भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानसाठी देण्यात आलेल्या जागेची नक्की काय परिस्थिती आहे, याबाबत ३१ जानेवारी पूर्वी सखोल अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पर्वरी येथील सेरूला कोमुनिदादकडून कै.भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या जमिनीबाबत काय झाले, यासंबंधी सखोल अहवाल एका महिन्यात देण्याचे पत्र २१ मार्च २००७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठवण्यात आले होते, परंतु त्याबाबत कोमुनिदाद प्रशासनाकडून काहीही जबाब देण्यात आला नसल्याने आता ही नवी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिशीची एक प्रत वित्तमंत्र्यांचे खास अधिकारी व धर्मा चोडणकर यांना पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी वित्त खात्याचा कसलाही संबंध नसताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अशी प्रत मंत्री नार्वेकर यांना का पाठविण्यात आली, याची चर्चा चालू आहे.

कॉंग्रेसला विनंती करूः ऍड. खलप
जर खरोखरच या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेसला हवी असेल तर ही जागा सोडून दुसरी जागा घेण्याची विनंती कॉंग्रेसला करू,अशी प्रतिक्रिया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ऍड.रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीप्रणालीत महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यालयांसाठी भूखंड मिळणे न्याय्य आहे. कै.भाऊसाहेब हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री होतेच परंतु ते पक्षविरहित लोकनेते होते,त्यामुळे प्रतिष्ठानची विनंती कॉंग्रेस पक्ष धुडकावणार नाही,असा विश्वास वाटतो,असे खलप म्हणाले. आता मगो पक्षानेही सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने यात अडचणी येणार नाहीत,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, या जागेची विभागणी अजिबात करू दिली जाणार नसल्याचे प्रतिष्ठानचे सचिव तथा माजी आमदार धर्मा चोडणकर यांनी सांगितले. कोमुनिदादने एकदा घेतलेल्या निर्णय फिरवता येणार नाही, गरज भासल्यास न्यायालयात जाण्याची प्रतिष्ठानची तयारी असल्याचेही श्री. चोडणकर म्हणाले.