सत्ताधारी गटातील धुसफूस विकोपाला

बाबूश समर्थक नगरसेवकांचे सोमवारी सामूहिक राजीनामे
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेत कचर्‍याच्या मुद्द्याचे निमित्त साधून सत्ताधारी गटात सुरू झालेल्या अंतर्गत धुसफूस विकोपाला गेली असून ताळगावमधील नगरसेवकांच्या दबावाला अजिबात भीक न घालण्याचा पवित्रा महापौर यतीन पारेख यांनी घेतला असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे कचरा समस्येचे खापर सरकारवर फोडून सत्ताधारी मंडळाला सामूहिक राजीनामा देण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री तथा ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले आहेत.
त्यानुसार, सत्ताधारी मंडळातील १६ नगरसेवकांनी सोमवार ३० रोजी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने महापालिकेवर प्रशासक नेमून कचरा समस्येवर तोडगा काढावा, असेही या मंडळाने ठरवले आहे.
दरम्यान, पणजीतील कचर्‍याची समस्या सोडवण्यापेक्षा या विषयावरून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यातच कॉंग्रेस नेत्यांना जास्त रस आहे. कचर्‍याची समस्या जाणीवपूर्वक निर्माण करून नगरविकास खाते आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा बाबूश मोन्सेरात यांचा डाव आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे. सरकारने विविध विषयांवरून सर्वत्र ‘घाण’ केली आहेच व आता कचर्‍यावरूनही सरकाराअंतर्गत घाणेरडे राजकारण सुरू असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
पणजीतील कचरा समस्येबाबत आपण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे बोलणी केली असून त्यांनी तात्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे. महापौर यतीन पारेख यांना कचरा समस्येवर तोडगा काढता येत नसेल तर त्यांनी आपले पद सोडणेच योग्य ठरेल, असेही पर्रीकर म्हणाले. पणजी महापालिकेतील कचरा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास सरकारने तयारी दर्शवून निधी उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले आहे. परंतु, सध्या सर्वत्र साचलेल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे गरजेचे बनले आहे. गेली सात वर्षे महापालिकेवर सत्तेत असलेल्या गटाला या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयश आल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
आज संध्याकाळी पणजी महापालिकेच्या सत्ताधारी मंडळाची बैठक ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीत कचरा समस्येवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. कचरा विल्हेवाटीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यास सरकारकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. सध्या शहरात सुमारे अडीचशे टन कचरा साचला आहे व हा कचरा टाकण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने आता संपूर्ण सत्ताधारी मंडळाने राजीनामा सादर करून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.