शिक्षणाचा विषय बाबूशच्या आवाक्याबाहेरचा : प्रा. पार्सेकर

मंत्रिपद काढून घेण्याची मागणी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): शिक्षण खात्यात सुरू असलेल्या अक्षम्य घोळाला शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची निष्क्रियता व विषय समजून घेण्याची त्यांची अपात्रताच कारणीभूत आहे. मुळात शिक्षण हा विषयच मोन्सेरात यांच्या आवाक्याबाहेरचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ त्यांचे मंत्रिपद काढून घेऊन शिक्षण खाते स्वतःकडे घ्यावे व हा घोळ संपुष्टात आणावा, अशी जोरदार मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एकूणच शिक्षण क्षेत्रात जो सावळागोंधळ माजला आहे त्यावर जोरदार आसूड ओढले. याप्रसंगी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. मुळात शिक्षण खात्यातील या घोळाबाबत खुद्द शिक्षणमंत्री कितपत अवगत असतील; किंबहुना समजावून दिले तरी हा विषय खरोखरच त्यांना समजेल काय, असा टोलाही प्रा. पार्सेकर यांनी हाणला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे सोपवले आहे व त्यामुळे या घोळाला अप्रत्यक्ष ते देखील जबाबदार ठरतात, अशी टीकाही प्रा. पार्सेकर यांनी केली. सुमारे साडेबारा हजार विद्यार्थ्यांचा बारावीचा निकाल रद्द करण्याची राज्यावर ही पहिल्यांदाच नामुष्की ओढवली आहे. अंतर्गत मूल्यमापन गुणांचा समावेश अंतिम निकालात करण्यात आला नाही हे खरेच; परंतु इतर विषयांच्या गुणांकनाबाबतही संशय निर्माण झाल्याने हा साधारण घोळ नसल्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी पाठवलेल्या गुणांची केवळ गुणपत्रिकेवर नोंदणी करण्यातच जर एवढ्या चुका होत असतील तर उर्वरित गुणांची मांडणी योग्य पद्धतीने केली गेल्याची शाश्‍वती काय, असा सवालही यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी केला. मुळात गुणांकनासाठी अवलंबिण्यात आलेली पद्धती शिक्षणमंत्र्यांना कितीही समजावून सांगितले तरी त्यांना समजणार काय याबाबत शंकाच आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. यंदा पहिल्यांदाच पालकांसोबत प्रश्‍नपत्रिकांची फेरतपासणी करण्यास ५०० रुपये व गुणांची फेरमोजणी करण्यास ७०० रुपये शुल्क वाढवण्यात आला आहे. आता या निकालाबाबत जो घोळ निर्माण झाला आहे तो जाणीवपूर्वक अशा पद्धतीने पैसा कमावण्यासाठीच घातला तर नाही ना, असाही प्रश्‍नही प्रा. पार्सेकर यांनी केला.
आगीशी खेळाल तर होरपळून जाल!
भाषा माध्यमाच्या विषयावर तोडगा काढण्याचा अधिकार सोनिया गांधी यांना कुणी दिला, असा सवाल प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी केला. सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्ष कोण असेल हेच ठरवावे. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करून माध्यमाच्या विषयाकडे खेळण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केल्यास कॉंग्रेस होरपळून जाईल, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला. केवळ एका ठरावीक तालुक्यातील नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून उर्वरित दहा तालुक्यांतील लोकांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असेही यावेळी प्रा. पार्सेकर म्हणाले.
शिक्षण खात्याचे परिपत्रक अधांतरीच
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याबाबत शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक अधांतरीच असल्याची टीका प्रा.पार्सेकर यांनी केली. या परिपत्रकात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज होती. परंतु, तसे न करता केवळ केवळ शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या नादात अत्यंत घाईगडबडीत हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. मुळात सर्व शैक्षणिक संस्थांनी आपापल्या संस्थेतील निकाल २४ एप्रिल रोजी जाहीर केले असताना शिक्षण खात्याला उशिराने जाग कशी काय आली? हा विषय केवळ विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यापुरतीच मर्यादित नसून त्यात वेगवेगळ्या परिस्थितीनुरूप निर्णय घेणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे, असेही यावेळी प्रा. पार्सेकर म्हणाले.