रेती व्यवसाय पूर्ववत होणार

मोर्चेकर्‍यांना मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन?
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): न्यायालयाच्या आदेशानंतर पेडणे तालुक्यातील बंद करण्यात आलेला रेती उपसा व्यवसाय सुरू करण्याचे आश्‍वासन आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिल्याची माहिती अखिल गोवा रेती उपसा संघटनेचे प्रवक्ते प्रकाश उत्तम कांबळी यांनी दिली. दरम्यान, कायद्याच्या सर्व बाबींचा विचार करूनच या प्रकरणी तोडगा काढला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
आज सकाळी रेती उपसा व्यावसायिकांनी सचिवालयावर मोर्चा काढल्यानंतर संध्याकाळी मुख्यमंत्री कामत यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेवेळी त्यांना पुन्हा रेती उपसा करू दिले जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले. पेडण्याचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर, आमदार दीपक ढवळीकर, माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेटये व खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्यासह रेती उपसा संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सकाळी पेडणे व माशेल भागांतील रेती उपसा व्यवसायातील लोकांनी पर्वरी येथील सचिवालयावर मोर्चा काढला. तो संजय विद्यालयाजवळ अडवण्यात आल्याने वाहनांची कोंडी झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकर्‍यांना चर्चेसाठी संध्याकाळी पाचची वेळ दिल्यानंतर त्यांनी तोपर्यंत तिथेच ठाण मांडले होते.
संध्याकाळी झालेल्या या चर्चेवेळी, रेती उपसा व्यवसाय ठप्प झाल्याने या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले व पुन्हा रेती उपसा करण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. हा व्यवसाय थेट लोकांच्या पोटापाण्याशी संबंधित असल्याने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच रेती काढण्याचा मार्ग मोकळा केला जाणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याचे श्री. कांबळी यांनी सांगितले. दोन दिवसांनंतर रेती उपशाचे काम पूर्ववत सुरू केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
‘सीआरझेड’ नियमांचे उल्लंघन करून रेती उपसा केली जात असल्याचा दावा करून नारायण सोपटे केरकर यांनी याप्रकरणी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवरून पेडणे न्यायालयाने गेल्या १६ मे रोजी रेती उपसा करण्यास बंदी घातली होती. परंतु, सदर रेती उपसा ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात केला जात नसल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे. तेरेखोल खाडीला ‘सीआरझेड’ कायदा लागू होत नसल्याचा दावाही श्री. कांबळे यांनी यावेळी केला.