एकशिक्षकी शाळा बंद करणार

- सर्वांना विश्वासात घेऊनच श्रेणी पद्धत
- एक शिक्षकी व अपुरी असलेल्या शाळा जवळील शाळेत स्थलांतरित करणार
- अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लवकरच संगणक
- संगणक शिक्षकांसाठी पदांची निर्मिती
- १०१ कंत्राटी व्यावसायिक शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी
- उच्च शिक्षणासाठी कर्जाचे अर्ज लवकरच निकालात काढणार
- पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी सक्तीची
- भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाहन, वाहन चालक व मोबाईल मिळणार
- विभागीय व तालुका कार्यालयांचे संगणकीकरण, खात्याचे विकेंद्रीकरण
- होली फेथ पुस्तक छपाई कंत्राट रद्द करणार
- अनुसूचित जमातीसाठी विशेष योजना आखणार
- लोकसेवा आयोग शिक्षक निवड यादीबाबत मौन
- गोमेकॉ गुणवाढ प्रकरणाची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- दहावी व बारावीसाठी श्रेणी पद्धत लागू करताना विविध शैक्षणिक संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. राज्यात सगळीकडेच पूर्व प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांना सक्तीची नोंदणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या नोंदणीसाठी आवश्यक अटी व नियम तयार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत न येणाऱ्या शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. राज्यातील एक शिक्षकी व आवश्यक विद्यार्थिसंख्या नसलेल्या शाळा बंद करून त्यांचे नजीकच्या शाळेत स्थलांतर केले जाईल व विद्यार्थ्यांसाठी वाहनांचीही सोय केली जाईल, असेही यावेळी श्री.मोन्सेरात म्हणाले.
आज विधानसभेत बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडील विविध खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यात शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, सरकारी तंत्रनिकेतन, पणजी, डिचोली व कुडचडे, गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गोवा वास्तुविशारद महाविद्यालय, गोवा कला महाविद्यालय, राज्य पुरातत्त्व व पुराभिलेख खाते व वस्तुसंग्रहालय आदी खात्यांचा समावेश होता. यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कपात सूचना फेटाळताना शिक्षणमंत्र्यांनी अनेक निर्णय जाहीर केले. अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना संगणक वितरित करण्यात प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे दिरंगाई झाली. पण हे संगणक लवकरच वितरित करणार, असे आश्वासन बाबूश यांनी दिले. संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी शिक्षण खाते प्रयत्नशील आहे. अलीकडेच त्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये ८१ व अनुदानित शिक्षण संस्थांत ४४६ संगणक शिक्षकांची पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही बाबूश यांनी जाहीर केले. विविध व्यावसायिक संस्थांत १०१ कंत्राटी शिक्षक आहेत, त्यांना नियमित शिक्षकांच्या पातळीवर वेतनश्रेणी लागू करण्याचेही सरकारने मान्य केल्याचे यावेळी ते म्हणाले. मध्यान्ह आहार योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी त्याकडे खात्याची नजर असल्याचे ते म्हणाले. उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी २१० अर्ज खात्याकडे असून ते लवकरच निकालात काढले जातील, असेही ते म्हणाले.
मुंबई आयआयटीशी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यांच्याकडून गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एक वरिष्ठ तज्ज्ञ नेमण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विविध तालुक्यातील भागशिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी एक वाहन, वाहन चालक व मोबाईलची सोय केली जाणार आहे, अशी घोषणाही यावेळी बाबूश यांनी केली. या सुविधेमुळे तालुक्यातील विविध शाळांत भेट देणे व आकस्मिक पाहणी करणेही शक्य होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विभागीय व तालुका कार्यालयांचे संगणकीकरण करून तसेच शिक्षण खात्याचेच विकेंद्रीकरण करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल, अशी हमीही त्यांनी दिली.
माजी शिक्षणमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी होली फेथ नामक एका कंपनीला पुस्तक छपाईचे दिलेले कंत्राट सरकारसाठी नुकसानकारक ठरल्याचे अखेर शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांनी मान्य केले. यंदा केवळ विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हे कंत्राट कायम ठेवलेले असले तरी ते कंत्राट रद्द केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.अनुसूचित जमातीसाठी राखीव निधीचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी या घटकाचा शैक्षणिक स्तर वाढावा अशी योजना आखली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची भरती करण्याबाबत आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मात्र शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांनी स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले.