पंचायतराज कायदा दुरुस्ती विरोधात भाजपचा सभात्याग

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - गोवा पंचायतराज कायदा दुरुस्ती विधेयकावरून आज विरोधी भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे त्याचे दूरगामी परिणाम पंचायत कारभारावर होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक काही ठरावीक हेतूने प्रभावित आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठीही त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सरकार करीत असलेल्या या चुकीचे वाटेकरी बनण्याची इच्छा विरोधी भाजपला नाही असा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला. सरकारने बहुमताच्या जोरावर अखेर हे विधेयक संमत केले.
पंचायतमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी आज विधानसभेत मंजुरीसाठी ठेवलेले हे विधेयक आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आले. यावेळी आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी या विधेयकाला दुरुस्ती सुचवली. या दुरुस्तीप्रमाणे सरकारने पंचायत सचिवांना अतिरिक्त अधिकार देतानाच त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार गट विकास अधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. दरम्यान, सरकारकडून गट विकास अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून आपल्या मर्जीप्रमाणे आदेश जारी करण्याचा प्रकार घडल्यास पंचायत मंडळाला काहीही अधिकार राहणार नाही,अशी भिती पर्रीकर यांनी दर्शवली. विविध ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर ठरवण्यासाठी प्रति चौरसमीटर पैसे घेतले जात असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. या दुरुस्तीचा गैरवापर अशा कारणांसाठी होणे शक्य आहे,अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.
गोवा विधानसभा सदस्य वेतन,भत्ते व पेन्शन विधेयकाला सर्वसंमतीने मंजुरी
दरम्यान, आमदारांना वेतनवाढ सुचवणाऱ्या गोवा विधानसभा सदस्य वेतन,भत्ते व पेन्शन विधेयकाला दुरुस्तीसह आज सभागृहात सर्वसंमतीने मान्यता देण्यात आली. विरोधी भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या विधेयकाबाबत आपले मत व्यक्त करताना काही लोकांचा या विधेयकाबाबत गैरसमज असल्याचे ते म्हणाले.अलीकडच्या काळात आमदारांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यात आमदारांकडे अनेकवेळा मतदारांकडून आर्थिक मदतीचीही अपेक्षा लोक करीत असल्याने आरोग्य किंवा शिक्षणासाठी काही प्रमाणात मदत करणे अपरिहार्य बनले आहे. आमदारांचे पेन्शन ५० हजार झाल्याचा गैरसमज असून ते विधानसभेत किती काळ आमदार असतो त्यावर निर्भर असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान,आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सुचवलेली दुरुस्तीही यावेळी मान्य करण्यात आली. त्यात आमदारांसाठी असलेल्या कर्जासाठी परतफेडीचा कार्यकाळ १० वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचे तसेच या वाढीव कर्जाचा लाभ माजी आमदारांनाही लागू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. दरम्यान, यावेळी गोवा कर थकबाकी वसुली विधेयक,गोवा नगर व नियोजन दुरुस्ती विधेयक, गोवा पायाभूत कर विधेयक व गोवा लक्झरी कर दुरुस्ती विधेयक आदींना मान्यता देण्यात आली.
महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी सादर केलेली तीनही दुरुस्ती विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचे ठरले.