बेकायदा खाणींवरील कारवाईबाबतच संशय

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून विविध कारणांस्तव खाण मालकांना नोटिसा व पत्रे पाठवण्याचा धडाका सुरू झाला असतानाच खाण खात्याने याप्रकरणी मौन धारण केले आहे. त्यामुळे यामागे नेमके कसले राजकारण शिजतआहे, यावरून संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुद्द खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही परवा या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळून या गूढतेत अधिक भर घातल्याने सरकार खाण कंपन्यांवर कारवाई करण्याबाबत खरोखरच प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण व्यवसाय हाच विरोधाचा मुख्य मुद्दा केला होता. बेकायदा खाणींना राज्य सरकारकडून कशा पद्धतीने अभय मिळत आहे व त्याचबरोबर कोट्यवधींचा महसूलही कसा बुडवला जात आहे, हे पर्रीकरांनी आकडेवारीसह उदाहरणे देत स्पष्ट केले होते.
मुख्यमंत्रीच कित्येक वर्षे खाण खाते सांभाळत असल्याने या टीकेचा रोख त्यांच्या दिशेनेच होता. त्यांनी या टीकेला उत्तर देताना अखेर येत्या सहा महिन्यात सर्व बेकायदा खाणी बंद करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. खाण खात्याबरोबर खाणींना परवानगी देताना महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या पर्यावरण खात्यावरही टीकेचे झोड उठवण्यात आली होती. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही अशा बेकायदा खाणींवर मेहेरनजर केली जाते व सार्वजनिक सुनावणीच्या नावाने फार्स केला जातो, अशीही टीका झाली होती.
विरोधी भाजपबरोबर कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्याकडूनही, पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाण कंपनींच्या नावांची यादीच सादर करण्यात आल्याने सरकारला घरचा आहेरच मिळाला होता. अधिवेशन संपताच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून खाणींविरोधात कारवाईची चक्रे सुरू झाली आहेत. सुरुवातीला सहा खाण कंपनींना नोटिसा पाठवून पर्यावरण दाखला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर आणखी सात खाण कंपनींना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या. आता तर चक्क ७४ खाणींना पत्र पाठवून वन व पर्यावरणविषयक प्रमाणपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या धडाक्यामुळे खाण खातेही हादरले आहे. राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त करून देणाऱ्या या खात्याला पूर्णवेळ संचालक नाही. त्यात विद्यमान संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्याकडे खाण व वाहतूक खात्याचा ताबा आहे. हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटवरून उडालेल्या गोंधळामुळे ते सध्या वाहतूक खात्याचा कारभार सांभाळण्यातच व्यस्त असल्याने खाणींबाबत खाण खाते मात्र अजूनही बेपर्वा असल्याचे वातावरण आहे.
अलीकडेच दिल्ली येथे केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेऊन त्यांना खाणींबाबत राज्य सरकारला अधिक अधिकार देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. खाणींना परवानगी देताना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अधिक अधिकार देण्याची गरज आहे. केंद्राकडून पर्यावरण प्रमाणपत्र देताना प्रत्यक्षात येथील परिस्थितीची कोणतीच दखल घेतली जात नाही; तसेच येथील स्थानिकांच्या हरकतींचाही विचार केला जात नाही, अशी तक्रारही राज्य सरकारकडून करण्यात आली. गेल्या २००३ पासून राज्यात एकूण १४१ खाणींना पर्यावरण प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. त्यात या सर्व खाणी केवळ चार तालुक्यांत असल्याने या खाणींविरोधात स्थानिकांत मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे.
राज्याचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री हेच खाणमंत्री आहेत व वेळोवेळी विधानसभा अधिवेशन काळात विरोधकांनी सर्वांत जास्त टीका खाण खात्यावर करून या खात्यातील अनेक भानगडींचा पर्दाफाश केला आहे. या खात्यावरच जोरदार टीका होत असल्याने मंत्रिमंडळातील काही नेतेही चलबिचल झाले आहेत. त्यात मंत्रिमंडळातीलच काही नेते खाण व्यवसायात गुंतल्याने मुख्यमंत्री त्यांना वाचवण्यासाठी तर गप्प बसत नाही ना, असा सवालही केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा खाणी बंद करण्यासाठी सहा महिन्यांत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले खरे; परंतु हे आश्वासन ते कितपत पूर्ण करतील याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

वनमंत्री हक्कभंगाच्या घेऱ्यात?
विधानसभा अधिवेशन काळात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाणींवर टीका करताना अनेक ठिकाणी वनक्षेत्रात खाणी सुरू असल्याचा आरोप केला होता. वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून राज्यात वनक्षेत्रात एकही खाण सुरू नसल्याचा दावा केला होता. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आता अनेक खाण कंपनींना वन परवाना सादर करण्याचे आदेश दिल्याने किती खाणी वनक्षेत्रात बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत, त्याचा उलगडा होणार आहे. वनमंत्र्यांनी केलेला दावा हक्कभंगाला आमंत्रण देण्यास कारणीभूत होऊ शकतो, असे सुतोवाच पर्रीकर यांनी यापूर्वीच केले होते त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या खाणींची कागदपत्रे तपासल्यानंतर हे गुपित उघड होणार आहे.