"फीडर' बोटींवरील बंदी मागे घेण्याचा खटाटोप

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)- बंदर कप्तान खात्याकडून ना हरकत दाखला कालबाह्य ठरलेल्या चार कॅसिनो जहाजांना ग्राहकांची ने आण करणाऱ्या "फीडर' बोटींवर बंदी टाकण्यात आल्याने सरकाराअंतर्गत सध्या मतभेद निर्माण झाले आहेत. हा बंदी आदेश उठवण्यासाठी बंदर कप्तानांवर दबाव टाकण्यात येत असून यासंबंधी मुख्य सचिव, बंदर कप्तान यांची संयुक्त बैठक बोलावून हा आदेश मागे घेण्यासाठी जोरदार राजकीय हालचाली सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार गेल्या आठवड्यात बंदर कप्तान खात्याकडून ना हरकत दाखला कालबाह्य ठरल्याने एकूण चार कॅसिनो जहाजांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही या चारही कॅसिनो जहाजांकडून व्यवहार सुरू ठेवण्यात आल्याने या कॅसिनोंना ग्राहक पुरवणाऱ्या "फीडर' बोटींच्या वाहतुकीवर बंदी टाकण्याचे आदेश बंदर कप्तान खात्याकडून जारी करण्यात आले होते. या आदेशामुळे या कॅसिनोंचा व्यवहाराच ठप्प पडला. त्यांनी लगेच आपले राजकीय वजन वापरून ही बंदी उठवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव, बंदर कप्तान यांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बैठकही घेतल्याची माहिती राजकीय सूत्रांनी दिली. या बैठकीत नेमका कोणता निर्णय झाला याबाबत मात्र कुणीच बोलायला तयार नाही. मुख्य सचिवांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते मोबाईलच उचलत नाहीत,अशीच परिस्थिती होती.
बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मिकी पाशेको यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी कॅसिनोबाबत कडक धोरण अवलंबिले आहे. पर्यटनमंत्र्यांचे ही भूमिका आता सरकारसाठीच डोकेदुखी बनली आहे.काही कॅसिनो मालकांचे संबंध थेट दिल्लीपर्यंत असून दिल्लीतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही सरकारवर दबाव टाकला जात असल्याचीही खबर राजकीय वर्तुळात पसरली आहे.सभागृहात विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षातीलही अनेक नेत्यांचा कॅसिनोला विरोध आहे तरीही कॅसिनोच्या विरोधात कारवाई करण्यास सरकार धजत नाही, याचे नेमके कारण दिल्लीचा दबाव असल्याचे आता उघडपणे बोलले जात आहे.