आमदारांना दरमहा ९२ हजार मानधन!

पगारवाढ दुरुस्ती विधेयक सादर
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्य विधानसभा सदस्यांच्या वेतनात व भत्त्यांत मोठी वाढ करण्यासाठी गोवा विधानसभा सदस्य वेतन,भत्ता आणि निवृत्ती दुरुस्ती विधेयक आज सभागृहासमोर सादर करण्यात आले.या विधेयकाला राज्यपाल एस.एस.सिद्धू यांची मान्यता मिळाली असून सभागृहाच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.या विधेयकाअंतर्गत आमदारांच्या वेतन,भत्ता व निवृत्तिवेतन होणाऱ्या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक ५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
इतर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत गोव्यातील राहणीमानाचा दर्जा उच्च आहे.अलीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सहाव्या वेतन आयोगामुळे भरमसाठ वाढ झाली आहे. मुख्य सचिवांचेच वेतन एक लाख रुपयांच्या घरात पोचल्याची माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. आमदारांच्या कामाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ व निधीची गरज आहे व त्याअनुषंगानेच ही वाढ सुचवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.
सरकारने या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार आमदारांना यापूर्वी मिळणारा ७५० रुपयांचा अधिवेशन भत्ता १ हजार रुपये करण्यात आला आहे.आमदारांना घर, बंगला, किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी यापूर्वी मिळणाऱ्या १२ लाख रुपयांच्या कर्जाऐवजी आता ३० लाख रुपये कर्ज मिळणार आहे व हे कर्ज दहा वर्षांत फेडता येईल,अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. मतदारसंघ फिरती भत्ता आमदारांना यापूर्वी २६ हजार रुपये मिळत होता तो आता ५५ हजार रुपये करण्यात आला आहे. प्रत्येक आमदाराला चार खाजगी साहाय्यक नेमण्याचा अधिकार आहे व त्यासाठी १८ हजार प्रतिमहिना त्यांच्या वेतनासाठी मिळत होते आता ही रक्कम ३२ हजार रुपये प्रतिमहिना वाढवण्यात आली आहे. पेन्शनमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार पहिल्या वर्षीच्या पेन्शनसाठी ५ हजार रुपयांवरून ही रक्कम ८ हजार रुपये केली आहे.वार्षिक पेन्शनवाढीत एक हजार रुपयांवरून १२५० रुपये करण्यात आली आहे. महिन्याला २७ हजारपर्यंत असलेली ही मर्यादा आता वाढवून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
---------------------------------------------