मांद्रेतील "रिवा रिसॉर्ट'चे बेकायदा बांधकाम बंद पाडले

तीन कामगारांना अटक,सखोल चौकशीचे आदेश

"गोवादूत'च्या वृत्ताचा दणका
पणजी, पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी)- जुनसवाडा मांद्रे येथे समुद्रकिनाऱ्यावर उघडपणे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून सर्वे क्रमांक ३७३/३ या जागेत सुरू असलेले बेकायदा बांधकाम आज अखेर उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्या आदेशानुसार पेडणे पोलिसांनी बंद पाडले. प्रत्यक्ष बांधकामावर छापा टाकून पोलिसांनी छगनभाय गलाभाय, कांतू कालेर पलात, टीट्टीभाय चंद्रसिंग (सर्व गुजरात) व रघुवीर वेसुलकर (सातार्डा) या कामगारांनाही अटक केली. या कारवाईमुळे मांद्रे भागात एकच खळबळ उडाली आहे.
आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या कारवाईची माहिती दिली. दै. गोवादूतच्या ४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हा विषय शून्य प्रहराला ५ रोजी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते, त्यानुसार तात्काळ ही कारवाई करण्यात आली. या बांधकामाबाबत "सीआरझेड' प्राधिकरणाने उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ आदेश काढून या बांधकामाला स्थगिती दिली व काम चालू असल्यास कामगारांना अटक करावी, असाही आदेशही जारी केला. पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कारवाई केली व काही कामगारांनी अटकही झाली.
बांधकाम पूर्णपणे बेकायदा
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार रिवा रिसॉर्ट नामक या बांधकामासंबंधी सदर जमीन मालकाने एकाही खात्याची परवानगी किंवा दाखला मिळवला नाही. हे बांधकाम विकासबाह्य (नॉन डेवलपमेंट झोन) जागेत करण्यात आले आहे. याबाबत गोवा किनारी व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरण चौकशी करीत असून हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.
या बांधकामाच्या गूढ व्यवहाराचा पर्दाफाश व्हावा
मांद्रेचे आमदार प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयावरून सरकारने घेतलेल्या कारवाईचे मांद्रे गावातून जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे. या राज्यात कायदा नावाची गोष्ट आहे याची प्रचिती या कारवाईमुळे मिळाली.या बांधकामामागे गूढ व्यवहार झाल्याचा संशय या भागांत व्यक्त करण्यात येत असून त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी प्रतिक्रियाही अनेकांनी बोलून दाखवली.दरम्यान,पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत बिचाऱ्या कामगारांना अटक करण्यात आल्याने या भागातील लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.चोराला सोडून संन्याशाला सजा करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका करून या बांधकामाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होण्याची गरज आहे,अशी मागणीही मांद्रे गावातील लोकांनी केली आहे.गेले दीड वर्ष हे काम सुरू आहे व त्याबाबत पंचायत सदस्य मूग गिळून गप्प कसे काय बसले,असा सवालही उपस्थित होतो आहे."सीआरझेड' उल्लंघनाबाबत नजर ठेवण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. यापूर्वी या बांधकामाबाबत त्यांच्याकडे तक्रारी पोहचल्या असतानाही त्यांनी कारवाई का केली नाही,असाही सवाल उपस्थित करून याबाबत सर्वांचीच चौकशी होण्याची गरज आहे,असेही या लोकांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण बांधकाम व्यवहारात छुपा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय या भागात व्यक्त केला जात आहे. या जागेत पूर्वापारपासून तीन गरीब कुटुंबे राहतात.त्यांना खोटी आश्वासने देऊन फसवण्याचाही प्रयत्न झाला.या कुटुंबीयांना अतिरिक्त जागा मिळवून देण्यासाठी गावातील मांद्रे सीटीझन फोरमच्या नेतृत्वाखाली काही लोकांनी सदर जमीन मालकाकडे बोलणीही केली होती पण नंतर फोरमचा आवाजही बंद झाला,असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.प्रा.पार्सेकर यांनी याबाबत हा विषय सभागृहात उपस्थित करून या गरीब कुटुंबीयांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.