बड्या बांधकामांनाही अभय देण्याचा डाव

माथानी साल्ढाणा यांचा गंभीर आरोप
वाद "सीआरझेड'चा

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- "सीआरझेड'मुळे राज्यातील किनारी भागांतील पारंपरिक घरांवर ओढवलेल्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या २८ रोजी गोवा भेटीवर येणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेणार असून त्यांना यासंबंधी उद्भवलेल्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'चे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी दिली. राज्य सरकारकडून पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर शेतकरी कुटुंबीयांची घरे वाचवण्यासाठी ही धडपड सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी "सीआरझेड'चे बिनधास्त उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या इतर बड्या बांधकामांनाही अभय देण्याचे कारस्थान राजकीय पातळीवर सुरू आहे, असा गंभीर आरोप श्री.साल्ढाणा यांनी केला.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांची सुमारे एक हजार पिडीत लोकांसह भेट घेतली जाईल व त्यांना या समस्येबाबत सखोल माहिती देणारे निवेदनही सादर केले जाईल, अशी माहिती श्री.साल्ढाणा यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. त्यात या समस्येचा उहापोह करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने अशा बांधकामांचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चित केलेली १ जानेवारी २००७ ही तारीख बदलून ती ३१ डिसेंबर २००७ करण्यात यावी, अशी मागणीही श्री.साल्ढाणा यांनी केली. किनारी भागातील बांधकामांना सध्याच्या कायद्यानुसार ३३ टक्के (एफएसआय) अर्थात केवळ ९ मीटर उंचीचे ठेवण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे केवळ एकमजली बांधकामालाच परवानगी आहे. राज्य सरकारने ही मर्यादा चौपटीने वाढवण्याची शिफारस केली आहे. ही सूचना पारंपरिक रहिवाशांसाठी असल्याचे सरकारकडून भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मात्र हॉटेल व्यावसायिक व इतर व्यापारी संकुलांना होणार असल्याचे श्री.साल्ढाणा म्हणाले.
दरम्यान,राज्यातील किनारी भागांत मोठ्या प्रमाणात "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून राजकीय आश्रयाने अनेक बड्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.या प्रकल्पांना सरकारी खात्यांची मान्यता नसली तरी ही बांधकामे कालांतराने कायदेशीर करण्याची हमी राजकीय नेत्यांनी त्यांना दिल्याने त्यांच्यावर "सीआरझेड' प्राधिकरणही कारवाई करीत नाही, असा आरोप श्री. साल्ढाणा यांनी केला. काही ठिकाणी स्थानिक पंचायतींकडूनही अशा बांधकामांना अभय देण्यात येत आहे. अलीकडेच मांद्रे जुनसवाडा येथील "रिवा रिसॉर्ट' चे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते बंद पाडण्यात आले. या बांधकामाला कुठल्याही सरकारी खात्याकडून दाखला मिळाला नाही; परंतु एका मंत्र्यांने या बांधकाम व्यावसायिकाला सुरक्षेची हमी दिल्याने त्या आधारावरच हे बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता.
दरम्यान,गोवा हे पर्यटक राज्य असल्याने पर्यटनाच्या उद्दिष्टाने स्थानिकांनी किनारी भागांत छोटेमोठे व्यवसाय करण्यासाठी ही बांधकामे उभारली आहेत,असा आभास निर्माण करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. किनारी भागातील ९० टक्के बडी बांधकामे ही बिगरगोमंतकीयांची आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे कायदेशीर झाल्यास त्याचा फटका स्थानिक व्यावसायिकांना बसणार आहे, याचीही आठवण यावेळी श्री. साल्ढाणा यांनी करून दिली. पारंपरिक रहिवाशांच्या नावाखाली स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा हा डाव हाणून पाडला जाईल, असा झणझणीत इशाराही त्यांनी दिला.