अनुसूचित जमातींवर सरकारकडून अन्याय

पर्रीकर यांची जोरदार टीका

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी घटनेप्रमाणे अर्थसंकल्पात १२ टक्के निधीची व्यवस्था करणे अपरिहार्य आहे, पण सरकारने केवळ ५ टक्केच निधीची तरतूद करून या समाजावर अन्याय केल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज विधानसभेत भूनोंदणी कार्यालय,जिल्हाधिकारी,महसूल,कारखाना व बाष्पक निरीक्षकालय,नागरी पुरवठा,वाहतूक,समाज कल्याण व नदी परिवहन आदी खात्यांना सुचवलेल्या कपात सूचनांवर बोलताना त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. आदिवासी लोकांच्या उद्धारासाठी घटनेने त्यांना हा हक्क मिळवून दिला आहे. सरकार त्यांच्यावर कोणता उपकार करीत नसून हा त्यांचा न्याय्य हक्कच आहे,असेही पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले.
विधानसभेत विरोधकांनी ही गोष्ट लक्षात आणून दिल्यानंतर या समाजाकडून सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच ५ कोटी रुपये अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला जाहीर करून टाकले व हा रोष शमवण्याचे प्रयत्न केले,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. इतर मागासवर्गीय मंडळाला सरकारकडून मिळत असलेला निधी व प्रत्यक्ष खर्च यांत कसलाच ताळमेळ नाही. दोन वर्षांत केवळ वाहन भाड्यावर सुमारे ४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले,अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली.
नागरी पुरवठा खात्याकडून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचे सोडून त्यांना अधिक हेलपाटे मारण्याची सजा दिली जात आहे.महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली योजना केवळ फलोत्पादन महामंडळाची भर करणारी आहे.एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडत असताना या योजनेतून सामान्य लोकांना काहीही दिलासा मिळत नाही.नागरी पुरवठा खात्याकडून या योजनेसाठी फलोत्पादन महामंडळाला दिला जाणारा २५ लाख रुपयांचा निधी हा घोटाळा असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
केरोसिनचा काळाबाजार, दारिद्र्यरेषेवरील रेशनकार्डधारकांसाठी २ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची घातलेली मर्यादा व सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना या खात्याने ताबडतोब अमलात आणावी,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जे.पी.नाईक यांनी नावेली चर्चमागे शेतातील एक वाट तयार करून घेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेतल्याचे प्रकरणही पर्रीकर यांनी सभागृहासमोर ठेवले.या प्रकरणी त्यांना तात्काळ निलंबित करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करा,अशी मागणीही त्यांनी केली.वाहतूक खात्याने प्रदूषण दाखला नसलेल्यांचा दंड दुप्पट केला; पण राज्यात केवळ सात प्रदूषण तपासणी केंद्रे असल्याने हे परवाने मिळवण्यासाठी काहीही उपाययोजना केली नाही.आता लवकरच नव्या "नंबरप्लेट' लावण्याचे सुरू होणार आहे. राज्यात सुमारे ११५ पेंटर केवळ नंबरप्लेट तयार करण्याच्या व्यवसायात होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवणार असून त्यांचाही विचार व्हावा, असेही पर्रीकर म्हणाले.
नदी परिवहन खात्यात मोठ्या प्रमाणात भानगडी सुरू आहेत,असा आरोपही पर्रीकरांनी केला.बंदर कप्तान यांची नेमणूक हाच मुळी एक घोटाळा आहे. विधानसभेत विविध जलमार्गावरील फेरीबोटींच्या फेऱ्यांबाबत(ट्रीप) माहिती मागवली असता त्यातील किचकट घोटाळा पर्रीकर यांनी उघड केला. या माहितीत दिलेल्या उत्तरानुसार अनेक मार्गावर फेरीबोटींच्या फेऱ्यांबाबत दिलेला आकडा हा प्रत्यक्षात असूच शकत नाही,असे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले.वाढीव फेऱ्यांबाबत आकडा देऊन त्यातून डिझेल चोरीची शक्यता असू शकते,असा संशयही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
फेरीबोट दुरुस्तीसाठी एकदा काढलेली निविदा रद्द केली व नंतर त्यात फेरफार करून मोठा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.सध्या ७० ते ७५ लाख रुपयांत फेरीबोट खरेदी करण्याचा विचार असून ही रक्कम वाढीव असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.लोखंड व स्टीलचे दर कमी झाल्याने ही खरेदी करताना सरकारने खबरदारी बाळगावी,अशी सूचनाही त्यांनी केली.