आदिवासी राखीव निधीवरून सरकारची कोंडी

खातेप्रमुखांची अनास्थाच जबाबदार - ढवळीकर
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - आदिवासी राखीव निधीची तरतूद १२ टक्के ठेवण्याबाबत सरकारी खातेप्रमुखांनी अनास्था दाखविल्याबद्दल आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करुन समाजकल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत आज सरकारला अनपेक्षित धक्का दिला. हा निधी घटनात्मक तरतुदीनुसार १२ टक्के असणे आवश्यक असताना, बहुतेक खात्यांनी केवळ पाच टक्क्यांची तरतूद केली असल्याबद्दल त्यांनी खातेप्रमुखांवर तोफ डागली. यावेळी सभापती आणि विरोधी पक्षनेते तसेच सत्ताधारी पक्षातील आमदारही अवाक झाले. हे सरकार मंत्री चालवित आहेत की अधिकारी, असा प्रश्न हळदोणेचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी विचारला. अधिकारी ऐकत नाहीत, असे मंत्री कसे काय सांगतात, ते राजीनामा द्यायला तयार आहेत का, असा थेट प्रश्न विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मंत्र्यांचे आदेश अथवा सूचना जर अधिकारी पाळत नसतील, तर मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी, मुळातच आदिवासी कल्याणासाठी केवळ ५ टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आल्याने आता १२ टक्क्यांची सूचना करण्यात अर्थ नाही, असे मत व्यक्त केले व आपली नाराजी उघड केली.
आदिवासी कल्याणासाठी एक आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी एकत्रित आयोग स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे ते म्हणाले. आदिवासी विभागासाठी १.१५ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. धनगर आणि गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजकल्याण खात्यावरील मागण्यांच्या कपात सूचनेवरील चर्चेच्यावेळी आमदारांनी व्यक्त केलेल्या मतांची दखल घेत ढवळीकर यांनी विविध घोषणा केल्या. निवासी आणि उत्पन्नाचे दाखले देण्याचा अधिकार पंचायती आणि पालिकांना देण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंदिरा बालरथ व गोमंत बालरथ सुरु करण्याची घोषणा करताना, आदिवासी अथवा अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० टक्के असल्यास इंदिरारथ आणि गोमंतरथ अशी वाहनव्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. दक्षिण गोव्यात समाजकल्याण खात्याचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. हैद्राबाद येथील संस्थेशी विचारविनिमय करून आदिवासींसाठी विकास योजना तयार केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितलेय