औदुंबर पेडणेकरचा "तो' जामीन ग्राह्य

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - अल्पवयीन मोलकरणीवरील शारीरिक अत्याचार प्रकरणात बाल न्यायालयाने औदुंबर पेडणेकर याच्या विरोधात दिलेला आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला तर त्याची पत्नी मीनाक्षी पेडणेकर हिला जामीन मंजूर करण्यात आला. यामुळे पेडणेकर याला यापूर्वी मिळालेला जामीन ग्राह्य धरला जाणार आहे. परंतु, या प्रकरणातील आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्याला पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.
पोलिसांनी पिडीत मुलगी अनुसूचित जमातीतील असल्याचा दावा केलेला असला तरी, त्याविषयीचे कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करू शकले नाही. त्याप्रमाणे मुलीच्या आजोबांनी पोलिस तक्रार केली नसल्याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. सरकारपक्षाने या सुनावणीवेळी या खटल्याला अधिक मजबुती देण्यासाठी कोणतेही अधिक पुरावे सादर केले नसल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात यावेळी नमूद केले. त्याचप्रमाणे, गेल्या सात दिवसांपासून मीनाक्षी ही पोलिस स्थानकात हजेरी लावून तपास कामात पोलिसांना सहकार्य करीत असल्याने तिला अटक करू नये, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मान्य करण्यात आला.
दि. १ ऑगस्ट ०९ रोजी बाल न्यायालयाने औदुंबर पेडणेकर याला मिळालेला जामीन रद्द ठरवून पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर संशयित पेडणेकर याने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे मीनाक्षी हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज बाल न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर तिनेही गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती.
सरकारी पक्ष सदर पिडीत मुलगी अनुसूचित जमातीतील असल्याचे सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले."स्कॅन' या संस्थेने मुलीवर झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती.