मांद्रेतील त्या बांधकामाची सरकारकडून गंभीर दखल

पार्सेकरांनी दिला "गोवादूत'च्या बातमीचा संदर्भ

पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथील भर किनाऱ्यावर सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी दोन दिवसांत अहवाल सभागृहाला सादर केला जाणार आहे. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दै."गोवादूत'च्या ४ ऑगस्टच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा संदर्भ घेत हा विषय शून्य प्रहराला उपस्थित केला. यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा सभागृहात अनुपस्थित होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी आपण ताबडतोब चौकशी करू, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
मांद्रे जुनसवाडा येथील सदर बांधकामाबद्दल गावात संशयाचे वातावरण पसरले आहे. एकीकडे "सीआरझेड' कायद्याचा बोलबाला सुरू असताना किनाऱ्याला टेकूनच व सीआरझेड कक्षेत येणारे हे बांधकाम राजरोस सुरू आहे. स्थानिक पंचायतीच्या भूमिकेबाबतही लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे याचा उल्लेखही पार्सेकरांनी केला. किनारी भागात पारंपरिक घरांना संरक्षण देण्यासाठी एकीकडे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. किनारी भागात आणखी बेकायदा बांधकामे येऊ नयेत, यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचे सरकार सांगत असले तरी मांद्रे येथील या बांधकामाने सरकारची बेपर्वाई उघड झाल्याचे प्रा.पार्सेकर म्हणाले.
सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी नजर ठेवणारे अधिकारी कुठे गेले,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या बांधकामाची चौकशी करून त्याबाबत अहवाल दोन दिवसांत सभागृहात सादर करू,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मांद्रे भागातून स्वागत
मांद्रे भागातील लोकांनी या बांधकाम चौकशीचे स्वागत केले आहे. या बांधकामाबाबत पंचायतीच्या अनेक सदस्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची जाहीर टीका या भागात लोक करीत आहेत. समुद्राला टेकून एखादे बांधकाम सुरू असताना पंचायत त्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करते यावरून लोकांनी कोणता बोध घ्यावा,असाही सवाल करण्यात आला. किनारी भागातील सामान्य लोकांची घरे बेकायदा ठरवून त्यांना नोटिसा देता आणि दुसरीकडे बड्या लोकांना किनाऱ्यावर बांधकामे करण्याचे परवाने देता हा कोणता न्याय? पार्सेकरांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून खऱ्या अर्थाने जनतेची भावना सभागृहापर्यंत पोहचवली आहे. या बांधकामाबाबत सखोल चौकशी व्हावी व हे बेकायदा बांधकाम हाती घेण्यासाठी कोणता छुपा व्यवहार झाला तोही उघड व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी,अशीही मागणी होते आहे. या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल त्यांनी "गोवादूत'चेही अभिनंदन केले आहे.