बेकायदा खाणींचे गंभीर परिणाम - पर्रीकर

पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी)- धावे ब्रह्मकरमळी येथे खाण सुरू झाल्यास सत्तरी तालुक्याच्या नैसर्गिक संपत्तीची कायाच संपेल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज व्यक्त केली. सदर नियोजित जागा म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातच येते व इथे वन खात्याची जमीनही आहे. खोटी कागदपत्रे गोळा करून या खाणीला विविध परवाने मिळवण्यासाठी सरकारच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
आज विधानसभेत खाणींच्या विषयावरून पर्रीकर यांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केले. पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून राज्यात बेकायदा खाणींमुळे अनेक संकटे उभी राहिली आहेत व ती वेळीच आटोक्यात आणली नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम राज्याला भोगावे लागणार आहेत. खाण सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारा पर्यावरण परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत अनेक भानगडी असल्याचे यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले. जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हे आपण याप्रकरणी काहीच करू शकत नाही, असे सांगतात पण केंद्रीय पाटबंधारे कायद्याअंतर्गत नदीचे किंवा पाटाचे पाणी प्रदूषित करण्यांवर कारवाईची तरतूद आहे, हे त्यांना माहीत नाही, असेही पर्रीकर यांनी उघड केले.
२००४ साली राज्यात ७० खाणी होत्या. आता २००९ मध्ये हा आकडा ११५ वर पोहोचला असून त्यातील ५८ खाणी केवळ एका सांगे तालुक्यात कार्यरत आहेत, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. खाण उद्योजकांकडून महसूल प्राप्तीचे अनेक प्रयत्न सरकारने केले पण ते अयशस्वी ठरले, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी टाकाऊ खनिजावर ३० रुपये प्रतिटन कर आकारण्याची घोषणा केली खरी पण टाकाऊ खनिजालाही मोल असल्याने त्याची वसुली सरकार कशी करणार याबाबत मात्र शंका आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
गोव्यातील खाण उद्योगामुळे केंद्राला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. मुळात या उद्योगामुळे गोव्याच्या संपत्तीचा नाश होत असल्याने या उद्योगाचा मोठा वाटा कायदेशीररीत्या राज्याला मिळण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकावा, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला. आंबेली येथे फोंडास्थित राजाराम नाईक यांच्याकडून बेकायदा खाण सुरू असून तिथे कारवाई करण्यास पोलिसही धजत नाहीत. या व्यक्तीला पूर्ण सरकारी आश्रय मिळाल्याचा आरोपही यावेळी पर्रीकर यांनी केला. अशा बेकायदा खाणींमुळे गोव्याचा खाण उद्योगच बदनाम झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले. कला व संस्कृती खात्याने पैशांचा खर्च करताना काळजी घेण्याची गरज आहे, असे सांगून मडगावचे नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांच्या एका संस्थेला अशीच मदत दिली असता त्याचा नियोजित कामासाठी वापर झाला नसल्याने एकाने न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांनुसार या पैशांचा गैरवापर झाल्याने ती वसूल करण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने सेझ रद्द केले पण जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मात्र काहीही प्रयत्न केले नाहीत. हस्तकला महामंडळाला हस्तकलेचाच विसर पडल्याचे पर्रीकर म्हणाले. पाटोची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली असून ती सुधारण्याची गरज आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्पांना आर्थिक तरतूदच नसल्याने हे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार कसे, असा सवालही त्यांनी केला. दोनापावला ते वास्को या समुद्री पुलाच्या प्रस्तावाचे स्वागत करून हा प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केल्यासच तो प्रत्यक्षात उतरू शकतो. हा पुल राष्ट्रीय महामार्गाला जोडल्यास मोठे कंटेनर व इतर वाहतूक यामार्गे वळवल्यास या पुलाला आर्थिक महत्त्व येईल व त्यामुळे तो बांधण्यासाठी कोणतीही खाजगी कंपनी पुढे येईल, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.