बेकायदा खाणउद्योगामुळे वनक्षेत्राची प्रचंड हानी

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची पर्रीकरांची मागणी
पणजी, दि.६ (विशेष प्रतिनिधी): खाण उद्योग हा नफ्यात चालणारा उद्योग असल्यामुळे वनक्षेत्रात घुसून वन आणि खाण खात्याच्या आशीर्वादाने बेकायदा खाण उद्योग करणाऱ्या व आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज राज्य विधानसभेत केली. गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेखाली पोलिस तक्रार नोंद करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. वनाधिकारी बिडी व सुब्रमण्यम हे वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्ये करण्यास परवानगी देत असल्याचा आरोप करुन या दोघांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्यांसाठी व गुन्हेगारांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अपयशी ठरल्याचा आरोप वनमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यावर करताना, कडक वन कायदा असताना बेकायदा खाण उद्योगांसाठी व वृक्ष तोडीच्या कृत्यांसाठी ताब्यात घेतलेली सामग्री एका तासात कशी सोडण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी यावेळी मागितले. न्यायालयाने ज्या ठिकाणी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले होते, त्याठिकाणी सुध्दा न्यायालयाकडे तो खटला परत न नेता सरळ गुन्हे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांगे तालुक्यात उत्तर गोवा विभागाखाली ४९, तर सांगे आणि केपे तालुक्यात मिळून दक्षिण गोव्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या २७३ आहेत. बिडी यांना बदली न करता १२ वर्षे एकाच ठिकाणी ठेवल्याबद्दल पर्रीकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व या अधिकाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे नजरेस आणून देऊन सुध्दा वनपाल किंवा वनमंत्र्याने त्यांच्याविरुध्द कोणतीच कारवाई न केल्याचे सांगितले.
खुलेआम वन व वृक्ष कायद्याचा भंग केल्याचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेले आरोप मान्य करताना वनमंत्र्यांनी काही प्रमाणात गेल्या काही वर्षापूर्वी गोव्यातील रानांना झालेली हानी भरुन काढणे अशक्य असल्याची कबुली दिली. नेरी यांनी गेल्या चार वर्षांत वृक्षसंहार आणि वन्यजीव संरक्षक कायद्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडले असले तरी राजकीय दडपणाखाली सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली नसल्याचे तसेच योग्य माहिती दडपून ठेवल्याचे मान्य केले. सरकारने यापुढे गोव्यातील जंगलाची राखण करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगून, यापुढे रानात घडणाऱ्या गुन्ह्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार नोंद करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहास दिले. यापूर्वी घडलेले गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन, चोरी किंवा बेकायदा खाणकाम यापुढे वनपालांच्या नेतृत्वाखालील निरीक्षण समितीकडे सोपविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी राज्य विधानसभेत दिले.