रेईस मागूस किल्ल्याबाबत सरकारला कोर्टाचा दणका

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - रेईश मागूस किल्ल्यासंदर्भातील तक्रार दाखल करून घेण्याविषयी प्रथम वर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवून सरकारची आव्हान याचिका फेटाळून लावली आहे.
वेरे येथील रेईश-मागूश किल्ल्यात डागडुजी व संवर्धनाच्या नावाखाली किल्ल्याचा मूळ ढाचाच बदलण्यात येत असल्याची तक्रार याचिकादार साईनाथ जल्मी (शिवसेना ताळगाव विभाग प्रमुख) यांनी पर्वरी पोलिस स्थानकात सादर केली होती. ही तक्रार दाखल करून घेण्यास पर्वरी पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याने म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सदर तक्रार त्वरित दाखल करून घ्या आणि त्याबाबत योग्य तपास करण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी यांनी पर्वरी पोलिसांना दिला होता. या आदेशाला सरकारने आव्हान दिल्याने सदर प्रकरण सत्र न्यायालयात पोचले होते. सत्र न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश उचलून धरला व सरकारचे आव्हान फेटाळून लावले. हेलन हॅम्लिन, जेराल्ड डिकुन्हा, पुरातत्त्व संचालक मनोहर डिचोलकर यांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
२३ जुलै ०८ रोजी या किल्ल्यात "इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऍण्ड कल्चरल हेरिटेज' या संस्थेकडून लंडन येथील द हेलन हॅम्लिन ट्रस्टच्या सहकार्याने बेकायदा बांधकाम करण्यात येत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्याची कोणतीच दखल न घेतल्याने साईनाथ जल्मी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
पुरातन तथा ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने या संस्थेशी सामंजस्य करार करून हे काम चालवले आहे. आता संवर्धन व जतन करण्याच्या नावाने संपूर्ण वास्तूचा ढाचाच जर बदलला गेला तर या किल्ल्याचे महत्त्व ते काय राहणार, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या किल्ल्याच्या आवारात बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आले असून ते ताबडतोब हटवावे, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
गोवा सरकारने अशा ऐतिहासिक वारशांचे जतन करण्यासाठी गोवा दमण आणि दीव पुरातन वास्तू व पुरातत्त्व अवशेष कायदा,१९७८ अधिसूचित केला आहे. माजी मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या कार्यकाळात मे. रामाडा हॉटेल्स इंडिया प्रा.ली यांच्याकडे या किल्ल्याचा ताबा देण्याचे प्रयत्न झाले होते. तथापि, यासंबंधी डॉ. ज्यो डिसोझा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात या किल्ल्याचे जतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून राज्य सरकार व हॉटेल व्यवस्थापनाची कानउघाडणी केली होती. आता पुन्हा नूतनीकरणाच्या नावाखाली हा किल्लाच उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
.. सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
रेईस मागूस किल्ल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यात हयगय केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा याचिकादार साईनाथ जल्मी यांनी दिला आहे.