गोव्याला विशेष दर्जाबाबत केंद्र सरकारची चालढकल

स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस
पणजी, दि. २९(प्रतिनिधी): पूर्वोत्तर राज्यांप्रमाणे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणे शक्य नाही. अशावेळी येथील शेतजमिनींचे जतन करण्यासाठी राज्याला स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची शिफारस पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी गोव्याला विशेष दर्जा मिळण्याबाबत सादर केलेला खाजगी ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला होता. या संदर्भात दिल्लीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री कामत यांनी केली होती. पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच विधानसभा अधिवेशन होणार असल्याने विशेष दर्जाबाबत सरकारने काय केले,असा प्रश्न आज पत्रकारांनी केला असता मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. आपल्या दिल्ली भेटीत यासंदर्भात आपण पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उत्तर-पूर्व राज्यांप्रमाणे इतर कोणत्याही राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला नाही. त्यामुळे यासाठी फक्त गोव्याचा विचार होणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंदर्भात गोवा सरकारने जर आपला स्वतंत्र कायदा तयार केला तर अशा कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य नसल्याने त्यासंबंधी विचार करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यातील भूखंडाचे रक्षण करणे हा या राज्यासाठी महत्त्वाचा विषय असल्याने येथील शेतजमिनी बिगर गोमंतकीयांना विक्री करण्यावर बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचे आदेश कायदा विभागाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हा मसुदा तयार झाल्यास येत्या अधिवेशनात तो सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.