'एनआयए' स्थापनेला काही मुख्यमंत्र्यांचा विरोध

नवी दिल्ली, दि. ६ : राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था(एनआयए) स्थापन करणे म्हणजे देशाच्या संघराज्य भावनेच्या विरुध्द आहे तसेच दहशतवादाविरुध्द लढा देताना राज्यांना बाजूला सारण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे मत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
एनआयए स्थापन करणे म्हणजे दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईत राज्य सरकारांना बाजूला सारून ही सारी जबाबदारी आपल्याकडे घेण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न आहे. इतकेच नाही तर या संस्थेची स्थापना ही संघराज्य भावनेच्या विरोधात असली तरी केंद्र सरकारने जी नवी भूमिका घेतली आहे त्यात केंद्राला यश मिळो, असे त्यांनी पुढे सांगितले. देशांतर्गत सुरक्षेसंदर्भात येथे आयोजित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी बोलत होते.
केंद्राने पोटासारखा कडक कायदा करावा यासाठी नरेंद्र मोदी सतत आग्रही राहिले आहेत. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात संसदेने अलिकडेच ज्या सुधारणा केल्या आहेत त्यामुळे तर हा कायदा अधिकच कमजोर झाला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पोटाच्या तुलनेत सुधारित नव्या कायद्यात जामीन मंजूर करण्याच्या तरतुदी आणखी सौम्य करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अतिरेक्यांना जामीन मिळणे सहजसुलभ होईल याकडे मुख्यमंत्री मोदी यांनी लक्ष वेधले.
या नव्या सुधारीत कायद्यात पोलिस व चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही पुरेसे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे मत व्यक्त करीत मोदी पुढे म्हणाले, एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्यासमोर गुन्हेगाराने दिलेले बयाण हे न्यायालयात स्वीकारले जात असे. परंतु या नव्या सुधारित कायद्यात याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पोटात अशी तरतूद होती तर गुजकोकात अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही मोदींप्रमाणेच भावना व्यक्त केल्या. रालोआशासित राज्यांच्या काही मुख्यमंत्र्यांनीही मोदींच्या भावनांशी सहमती व्यक्त केली.