शाळांची दुरुस्ती व शाळा समित्यांची सुस्ती

सरकारी योजनेसाठी एकही प्रस्ताव नाही
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): विविध ग्रामीण भागांत व पालिका क्षेत्रात मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरुस्ती व नवे बांधकाम करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्याच्या योजनेला एकाही शाळा समितीकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो यांनी दिली.
राज्यातील विविध भागांत खास करून ग्रामीण भागातील विविध शाळांची दयनीय अवस्था व विद्यार्थ्यांना शौचालयाची किंवा इतर आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी संबंधित शाळांच्या समित्यांना प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी शिक्षण खात्याने केली होती. यापूर्वी सर्व शाळांना स्थानिक सरपंच, पंच, नागरिक व शिक्षक यांच्या समित्या स्थापन करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध शाळांचे दुरुस्ती काम हाती घेण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्याच्या योजनेची माहितीही देण्यात आली होती. या योजनेसंबंधीचा आदेश १९ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी करण्यात आला होता. परंतु, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आत्तापर्यंत एकाही समितीकडून खात्याला प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, अशी खंत श्रीमती पिंटो यांनी व्यक्त केली. आपापल्या विभागातील शाळांची परिस्थिती व तेथील गैरसोय यांच्याबाबत स्थानिक पंचायत व नागरिकांत अजिबात समन्वय नसल्याचे हे द्योतक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सर्व शिक्षा अभियानातर्फे शाळांच्या तात्काळ दुरुस्तीसाठी ५ ते १० हजार रुपयांची मदत केली जाते. या पैशांत काहीही होऊ शकत नसल्याने शिक्षण खात्याने ही ५० हजार रुपयांची अनोखी योजना तयार केली होती. दरम्यान, या योजनेबाबत खुद्द पालक, शिक्षक व स्थानिक पंचसदस्य अनभिज्ञ असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता या योजनेबाबत सर्व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित शाळा समूहाकडे जाऊन या योजनेची माहिती देण्यास सांगितले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक शाळा समूहातील मुख्य शाळेचे मुख्याध्यापक हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने सदर मुख्याध्यापकांनी या योजनेची माहिती संबंधित शाळा समित्यांना देण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, या प्रकरणी पुन्हा एकदा सर्व शाळा समूहांना पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.