न्यायालयात जाण्याचा हॉटेल मालकांचा इशारा

कचरा विल्हेवाट प्रकरण
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): शहरातील कचरा उचलण्याची आपली नैतिक जबाबदारी महापालिका पार पाडत नसल्याने आता हॉटेल मालक संघटनेने पणजी महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारी ही याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उद्या दि. १६ जानेवारी रोजी महापालिकेने दुपारी ४.३० वाजता तातडीची बैठक बोलावली आहे.
खास सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार ऐन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तोंडावर महापालिकेने मोठ्या हॉटेलमधील कचरा न उचलण्याचे जाहीर केल्यामुळे हॉटेल मालक संघटनेने नगर विकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्याकडे धाव घेऊन त्यावर तात्पुरता तोडगा काढला होता. यावेळी मंत्री आलेमाव यांनी केवळ तीन महिन्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराला सरकारी तिजोरीतून पैसे देण्याचे मान्य केले. परंतु, कंत्राट एका खाजगी व्यक्तीला दिले जात असल्याने केवळ एक ठराव महापालिकेकडून संमत करून हवा होता. परंतु, महापालिका अडून बसल्याने "त्या' कंत्राटदाराचे गेल्या तीन महिन्याचे ४ लाख ३२ हजार रुपयांचे बिल अडकून पडले आहे. हा खाजगी कंत्राटदारही खुद्द महापालिकेनेच पुरवला होता, अशी माहिती मिळाली आहे.
या कंत्राटदाराला गेल्या तीन महिन्याचे पैसे मिळाले नसल्याने त्याने काल पासून या हॉटेलांचा कचरा उचलण्याचे अचानक बंद केले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास सरकार जागा उपलब्ध करून देत नसल्याचे कारण पुढे करून महापालिका शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया हॉटेल मालकांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेने पुरवलेल्या या खाजगी कंत्राटदाराला दर दिवशी १२ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. दिवसातून दोन ट्रक कचरा उचलला जात होता, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.