कोर्टाकडून पोलिसांचे वाभाडे

सीबीआयकडे तपासकाम देण्याविषयी विचारणा

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाची चौकशी पोलिसांनी योग्य दिशेने व योग्य पद्धतीने केली नसल्याचा ठपका ठेवत या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे का देऊ नये, तसेच या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे आज अक्षरशः वाभाडे काढले.
पोलिसांनी आतापर्यंत या प्रकरणातील अन्य दोन सहआरोपी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व वॉरन आलेमाव यांच्या केलेल्या चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यांत न्यायालयात सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील पीडित मुलगी व तिच्या आईला पोलिस संरक्षण देण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्या. एन.ए ब्रिटो यांनी दिला. गोव्याच्या इतिहासातील हे पहिलेच असे प्रकरण आहे की ज्यात पोलिसांनी संशयिताला सोयीस्कर तपास केला आहे. पोलिसांनी असे तपासकाम केल्याचे आपण आपल्या कार्यकाळात प्रथमच पाहात आहोत, असे मतप्रदर्शनही मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांनी केले.
आरोपीच्या वतीने यावेळी कोणीही न्यायालयात हजर नव्हते. पुढील आदेश देण्यापूर्वी संशयिताचाही बाजू आपणास ऐकायची आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. याविषयाची पुढील सुनावणी दि. १० डिसेंबर ०८ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यापूर्वी "अश्लील एसएमएस आलेल्या मोबाईलचे व सिम कार्ड'चा चाचणीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीची खरडपट्टीच काढली. या प्रकरणाच्या तपासकामी मार्गदर्शन करणारे उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज व निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांनी यापुढील तपासकाम योग्य पद्धतीने न केल्यास त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने दिला. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. दि. १४ ऑक्टोबर रोजी बलात्काराची तक्रार नोंद होऊनही दि. ४ नोव्हेंबरपर्यंत संशयिताला अटक का करण्यात आली नाही, तसेच संशयिताला अटक न करता, पीडित मुलीची जबानी फौजदारी १६० कलमानुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंद करण्यात आली. त्यामुळे संशयिताला झुकते माप देण्यात आल्याचा संशय येत असून वरील दोन्ही प्रश्नांवर पोलिसांना न्यायालयाने कात्रीत पकडले. या प्रश्नावर सरकारी वकील न्यायालयाला समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
आज सकाळी १०. ५५ वाजता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने "सुमोटो' याचिका दाखल करून घेतलेले प्रकरण सुनावणीसाठी आले. यावेळी न्यायालयात सरकारी वकिलासह पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज, निरीक्षक तुषार वेर्णेकर व तक्रारदार जर्मन महिला उपस्थित होती. न्यायमूर्तींनी या खटल्याची फाईल हातात घेताच तपास अधिकारी कोठे आहेत, असा प्रश्न करीत त्यांना समोर उभे केले. यावेळी पीडित मुलीला बोलवा, असे न्यायालयाने फर्मावले. त्याबरोबर तिच्या आईला पुढे आणण्यात आले. "तुझी मुलगी कुठे आहे' असा थेट प्रश्न न्यायमूर्तीनी तिला केला. ती घरी असल्याचे सांगताच "तिला का आणले नाही', असा दुसरा प्रश्न केला. "ती आजारी आहे' असे सांगण्यात आले. त्याबरोबर न्यायमूर्तीने एका तासाच्या आत "त्या' मुलीला आणि तिची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयात हजर करा, असा आदेश दिला. तोपर्यंत या खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेवण्यात आली. न्यायालयातून बाहेर जाता जाता "त्या' जर्मन महिलेसही न्यायालयाने खडसावले. "तुमची तक्रार सत्य असल्यास तुम्हाला पूर्ण संरक्षण मिळेल, मात्र त्यात तथ्य न आढळल्यास तुम्हाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,' अशी तंबी तिला देण्यात आली.
दुपारी १ वाजता डॉक्टर सिल्वानो सापेको व डॉ. मधू घोडकीरेकर उपस्थित झाले. परंतु, त्यावेळी ती मुलगी येण्यास नकार देत असल्याची वार्ता न्यायालयात पोचली. तथापि, दुपारी २.३० वाजता तिची आई पीडित मुलीला घेऊन न्यायालयात पोचली. न्यायमूर्तींनी यावेळी त्या मुलीला आणि तिच्या आईला आपल्या चेंबरमधे बोलावून चौकशी केली. तसेच दोन्ही डॉक्टरनाही चेंबरमधे बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्या मुलीने काय सांगितले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दुपारी २.४५ वाजता पुन्हा या खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली.
तक्रारीचा तपास कसा केला जातो?
दि. १४ ऑक्टोबर रोजी तक्रार नोंद झाल्यानंतर तुम्ही काय केले, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला. बलात्काराची तक्रार नोंद झाल्यानंतर पोलिस सर्वप्रथम काय करतात. अशा प्रकारची तक्रार दाखल होताच सर्वांत आधी संशयिताला तुरुंगात टाकले जाते. मग या प्रकरणात संशयिताला का पकडण्यात आले नाही. तो पोलिसांना शरण येईपर्यंत पोलिस गप्प का बसले, अन्य गुन्हेगारांना अटक केली जाते, तशीच रोहित याला का अटक करण्यात आली नाही, त्याला वेगळी वागणूक का देण्यात आली, असे प्रश्न करून न्यायालयाने पोलिसांचे वाभाडे काढले. या प्रश्नांवर न्यायालयाचे समाधान करण्यास सरकारी वकिलांकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. बलात्काराची, खुनाची तसेच दरोड्याची तक्रार दाखल होताच त्यावेळी त्या तक्रारीची सत्यता पडताळून पाहण्याचा कोणताही अधिकार पोलिस अधिकाऱ्याला नाही. त्याने सर्वांत आधी संशयिताला अटक करायचे असते. मग या प्रकरणात संशयिताला अटक करण्यास वेळकाढू धोरण का अवलंबण्यास आले, यापूर्वी अशाप्रकारे तुम्ही कोणत्याही तक्रारीचा तपास केल्याचे तुम्हाला आठवत आहे का, असल्यास ते प्रकरण कोणते होते, असा प्रश्न करून पोलिस अधिकाऱ्यांना कात्रीत पकडले. "पोलिसांनी "ओव्हरस्मार्ट' होण्याचा प्रयत्न करू नये, तसेच संशयिताला मदत न करता, कायद्याच्या प्रक्रियेनुसारच तपासकाम करावे' अशा झणझणीत शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले.
रोहितच्या जामिनाचा आदेश दाखवाः
संशयित रोहित याला जामीन मिळाल्यावर सरकार पक्षाने त्या जामिनाच्या आदेशाला आव्हान का दिले नाही, असा प्रश्न करताच, पोलिसांना संशयिताची कोठडीत गरज आहे, असे सरकारी वकिलांनी बाल न्यायालयात सांगितले नाही, असे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटलेः
रोहित मोन्सेरात चा जामीन रद्द करून त्याला पुन्हा का अटक करू नये
सहआरोपी बाबूश मोन्सेरात व वॉरन आलेमाव यांच्या पोलिस चौकशीचा अहवाल सादर करा
पीडित मुलगी व तक्रारदार महिलेला पूर्ण संरक्षण द्या
या गुन्ह्याचे तपासकाम "सीबीआय'कडे का देऊ नये
या गुन्ह्याचे तपासकाम योग्य पद्धतीने झालेले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
पोलिसांनी तपासाची नेहमीची पद्धत वापरलेली नाही.
संशयिताला पकडण्यासाठी ठोस पावले उचललेली नाही.
पीडित मुलगी तपास कामाला सहकार्य करीत नाही, हा मुद्दा चर्चेचा आहे, असे मत यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.
संशयिताला झुकते माप दिले.