आता केंद्राला साकडे, वेतन आयोगाच्या कार्यवाहीसाठी निधीची मागणी

पणजी,दि.१३(प्रतिनिधी) : सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, असे साकडे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आता केंद्र सरकारला घातल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने जारी केली आहे. मात्र त्यामुळे
सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेता राज्यात विकासाच्या योजना राबवणे कठीण होणार आहे.
म्हणूनच कामत यांनी दिल्ली येथे आज झालेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळाच्या बैठकीत याविषयी आपले विचार मांडताना सहाव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली. केंद्र सरकारने सढळ हस्ते मदतीचा हात पुढे करण्याची याचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
या बैठकीनिमित्ताने कामत यांनी केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाबाबत स्पष्ट विचार मांडले.गोवा राज्याने सर्व क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा गौरव करण्याचे सोडून राज्याची केंद्राकडून उपेक्षा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. पर्यटन व खाण हा राज्याचा आर्थिक कणा असला व या उद्योगामार्फत राज्याकडून विदेशी चलन व केंद्रीय कराच्या रूपाने कोट्यवधींचा महसूल केंद्राला मिळवून देण्यात येतो. मात्र या उद्योगामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या नव्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी गोव्याला केंद्राकडून जादा निधीची गरज आहे,असेही कामत म्हणाले.राज्यात दरवर्षी येथील लोकसंख्येच्या दुप्पट पर्यटन भेट देत असतात त्यामुळे येथील साधनसुविधा व इतर गोष्टींवर पडणारा ताण सहन करण्यासाठी त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे व त्यासाठी अतिरिक्त निधी राज्याला हवा आहे. खाण उद्योगामुळे पर्यटनाची होणारी हानी तसेच या उद्योगामुळे निर्माण होणारे धूळ व वायू प्रदूषण याचे परिणाम या राज्यावर होत आहेत. खनिज वाहतुकीमुळे रस्त्यांची पूर्ण वाताहत होत असल्याने त्यासाठीही राज्याला मोठ्या आर्थिक सहाय्यतेची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
राज्याने गेल्या अर्थसंकल्पात महसूल तूट शून्यावर नेण्याचे लक्ष्य गाठले होते. मात्र सहाव्या वेतन आयोगामुळे किमान आठशे कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरवर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आता जादा साडेतीनशे कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आर्थिक तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम राज्याची आर्थिक प्रगती रोखली जाण्यात होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली.