नोव्हेंबरपासून वाढीव वेतनश्रेणी वेतन आयोग कार्यवाहीची अधिसूचना लागू

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): सहाव्या वेतन आयोगाने प्रत्यक्षात शिफारस केलेली वाढीव वेतनश्रेणी नोव्हेंबर ०८ च्या वेतनापासून लागू होणार असली तरी त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करून सरकारने आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग अखेर खुला केला आहे. सचिवालय तथा अन्य कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली वाढ रद्द करण्यात आली आहे. तसेच रजेच्या बदल्यात मिळणारी रोख रक्कम सुविधा बंद करण्याचा निर्णयही या अधिसूचनेत जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त खात्याचे सचिव उदीप्त रे यांनी आज सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी केली. त्याचबरोबर या आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने लागू करायच्या याबाबत माहिती देणारी एक पुस्तिकाही वितरित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २००६ पासून सरकारी तथा अनुदानप्राप्त कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. प्रत्यक्षात वाढीव वेतनश्रेणी नोव्हेंबरच्या पगारात देण्यात येईल. सचिवालय तथा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत करण्यात आलेली वाढ रद्द करून अशा कर्मचाऱ्यांच्या फाईल्स एका आठवड्यात वित्त खात्याकडे पाठवून देण्याचे आदेशही खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी "युजीसी' व "एआयसीटीई'वेतनश्रेणी लागू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत, असे स्पष्टीकरणही करण्यात आले आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून नवी वेतनश्रेणी लागू करताना हमीपत्र घेण्यात येईल.सध्या लागू असलेल्या व सहाव्या वेतन आयोगाने कायम ठेवलेल्या इतर सुविधाच सुरूच ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच सरकारी वाहतुकीची सोय केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता आता नसेल.
दरम्यान, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा थकबाकीचा महत्त्वाचा भाग अद्यापही स्पष्ट झालेला नाही. १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑक्टोबर २००८ पर्यंतची थकबाकीचा हिशेब लेखा संचालनालयाकडून तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल ३१ डिसेंबर २००८पर्यंत वित्त खात्याला सादर होईल,असे सांगण्यात आले आहे. सप्टेंबर व ऑक्टोबर ०८ ची थकबाकी पुरवण्या मागण्या संमत झाल्यानंतर रोख देण्यात येईल. तसेच १-१-०६ ते ३१-०८-०८ ची थकबाकी तीन हप्त्यांनी भविष्यनिर्वाह निधीत जमा करून तीन वर्षांसाठी ती काढण्यावर निर्बंध असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान,याप्रकरणी वेगळा आदेश काढण्यात येणार असल्याचेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.ऑगस्ट २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेगळे खाते उघडून ही रक्कम त्यात जमा केली जाईल व ठरावीक काळानंतर ती त्यांना देण्यात येईल. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातही १ जानेवारी २००६ पासून बदल होणार आहे,त्याबाबतची नवी निवृत्तश्रेणी तसेच थकबाकीबाबत लेखा संचालनालयाला ३१ डिसेंबर २००८ पूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सुचवण्यात आलेली वाढीव तथा पुनर्रचित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचना न स्वीकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अधिसूचनेच्या शेवटी रजेच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याबाबत ३० मार्च २००७ रोजी काढण्यात आलेला अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णयही या अधिसुचनेव्दारे कळवण्यात आला आहे.
दरम्यान,सहाव्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशी केवळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहेत. विविध निमसरकारी तथा महामंडळांना याबाबत स्वतंत्र ठराव बैठकीत घ्यावा लागणार आहे. या महामंडळांना सरकारकडून विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात तजवीज केली जाते. तथापि या पैशांचा वापर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सर्रासपणे वापरण्याची अलिखित परंपरा सुरू झाली आहे. या महामंडळांनी आपल्या कामांव्दारे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च उचलावा,असे असूनही विविध महामंडळे तोट्यात असल्याने सरकारचा पैसा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो,असेही सांगण्यात आले.